एक ही परिसर में आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालय, सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र ने बुधवार को प्राथमिक विद्यालयों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) को स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनमें प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) को मजबूत करने के लिए शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से संयुक्त योजना, पाठ्यक्रम संरेखण, माता-पिता की भागीदारी और बाल-अनुकूल शिक्षण स्थानों के प्रावधान किए गए हैं।

दिशा-निर्देशों का अनावरण शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संयुक्त रूप से किया। अधिकारियों ने बताया कि भारत के 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों में से लगभग 2.9 लाख पहले से ही स्कूल परिसर में स्थित हैं, लेकिन समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कोई मानक तंत्र नहीं है।

बताए गए दो मॉडल

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "ये दिशानिर्देश एक उचित प्रणाली बनाने के लिए तैयार किए गए हैं ताकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक समान कार्यप्रणाली अपना सकें।"

इस ढांचे में दो मॉडल निर्दिष्ट किए गए हैं: पर्याप्त स्थान और सुविधाओं वाले स्कूलों के अंदर आंगनवाड़ी केंद्रों का भौतिक सह-स्थान या जहां प्रत्यक्ष सह-स्थान संभव नहीं है, वहां आंगनवाड़ी केंद्रों का आस-पास के स्कूलों से मानचित्रण।

क्या-क्या रखे गए हैं प्रावधान

इसमें छोटे बच्चों के लिए अलग प्रवेश और निकास द्वार, मध्याह्न भोजन के लिए समर्पित रसोईघर, इनडोर और आउटडोर खेल क्षेत्र और बच्चों के अनुकूल शौचालय जैसे मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं।

दिशानिर्देशों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्कूल शिक्षकों के बीच मासिक समन्वय बैठकें, ईसीसीई दिवस, प्रवेशोत्सव और अभिभावक-शिक्षक बैठकों जैसे संयुक्त आयोजन और एकीकृत गतिविधि कैलेंडर अनिवार्य किए गए हैं।

उन्होंने सेवाओं के दोहराव से बचने और ग्रेड 1 में संक्रमण को सुचारू बनाने के लिए बच्चों के डेटा के मिलान की भी सिफारिश की। प्री-स्कूल बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय आधारभूत चरण पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) 2022 के साथ संरेखित किया जाना है, जबकि खेल-आधारित, गतिविधि-संचालित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जादुई पिटारा और आधारशिला पाठ्यक्रम जैसे उपकरणों का सुझाव दिया गया है।

राज्यों को दी गई ये सलाह

राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों को एक साथ स्थापित करने को प्राथमिकता दें, जहां भवन की कमी है या जो कमजोर वर्गों, जनजातीय क्षेत्रों और प्रवासी परिवारों के बच्चों की देखभाल करते हैं।

एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने यह सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित किया कि बच्चे सही उम्र में कक्षा 1 में प्रवेश करें। उन्होंने कहा, "हमारा प्रयास सकल नामांकन अनुपात और शुद्ध नामांकन अनुपात को एक समान बनाना है ताकि उचित आयु के बच्चे सही कक्षा में आ सकें। चाहे बच्चा तीन साल आंगनवाड़ी में बिताए या कहीं और प्री-प्राइमरी में, जब वह कक्षा 1 में प्रवेश करता है तो उसका सीखने का स्तर उसकी आयु के अनुरूप होना चाहिए।"

मजबूत ट्रैकिंग की आवश्यकता पर बल देते हुए अधिकारी ने कहा कि पोषण ट्रैकर और यूडीआईएसई+ जैसे डेटाबेस को प्रत्येक बच्चे की निगरानी के लिए अंतर-संचालनीय होना चाहिए, जबकि स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर आईडी) को अंततः तीन वर्ष की आयु से बच्चों को कवर करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा उसी भाषा में मिले जो वे घर पर बोलते हैं। इसके साथ ही, हम हर खेल और गतिविधि को विशिष्ट दक्षताओं के अनुसार मैप कर रहे हैं, जिसे राज्य अपने तरीके से अपना सकते हैं।"

अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि दिशानिर्देश जारी करना आसान काम है, लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन असली चुनौती होगी। उन्होंने कहा, "हमारे पास पहले से ही 2.9 लाख सह-स्थित आंगनवाड़ी केंद्र हैं और कई और केंद्रों को कक्षा 1 वाले 9 लाख से ज्यादा स्कूलों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। जहां सह-स्थित केंद्र संभव नहीं हैं, वहां संक्रमण के दौरान बच्चों के स्कूल छोड़ने की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रों को पास के स्कूलों के साथ जोड़ा जाएगा। संयुक्त प्रयास से हम यह काम कर सकते हैं।"

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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