सीमावर्ती क्षेत्रों में लाखों परिवारों को DD-फ्री सेट-टॉप बॉक्स देगी सरकार, 2500 करोड़ की योजना को मंजूरी

नई दिल्ली, एएनआई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 2,539.61 करोड़ रुपये की लागत से ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट (BIND) योजना के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस योजना के माध्यम से, सरकार ने दूरस्थ, आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आठ लाख से अधिक डीडी फ्री सेट-टॉप बॉक्स वितरित करने का उद्देश्य रखा है।

2,539.61 करोड़ रुपये आवंटित किए

भारत सरकार ने प्रसार भारती के दो महत्वपूर्ण प्रसारण विभागों, यानी प्रसार भारती - ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) और दूरदर्शन (डीडी) को सुधारने और आधुनिक बनाने के लिए 2025-26 तक इस उद्देश्य के लिए 2,539.61 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की बीआईएनडी योजना प्रसार भारती को इसके प्रसारण ढांचे के विस्तार और उन्नयन, सामग्री विकास और संगठन से संबंधित नागरिक कार्य से संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का माध्यम है।

सार्वजनिक प्रसारण के दायरे को मिलेगा बढ़ावा

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, 'सार्वजनिक प्रसारण के दायरे को बढ़ाने के अलावा, प्रसारण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और वृद्धि के लिए परियोजना में प्रसारण उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना से संबंधित सेवाओं और सेवाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने की भी क्षमता है।' बयान में आगे कहा गया है, 'भारत सरकार दूरदर्शन और आकाशवाणी (प्रसार भारती) के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के विकास, आधुनिकीकरण और मजबूती के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है, जो एक सतत प्रक्रिया है।'

आपको बता दें कि वर्तमान में, दूरदर्शन 28 क्षेत्रीय चैनलों सहित 36 टीवी चैनलों का संचालन करता है। वहीं ऑल इंडिया रेडियो 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों का संचालन करता है। यह योजना देश में एआईआर एफएम ट्रांसमीटरों की कवरेज को भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से 66 प्रतिशत और आबादी के हिसाब से 80 प्रतिशत तक बढ़ाएगी, जो क्रमशः 59 प्रतिशत और 68 प्रतिशत है।

यह भी पढ़ें- Fact Check : मुस्लिम शख्स को पीटती महिला के वीडियो का फिल्म पठान से कोई लेना-देना नहीं, वायरल दावा गलत

यह भी पढ़ें- भारतीय सेना को मिलेंगे कई घातक हथियार, थिएटर कमांड के गठन की तैयारी तेज