'वक्फ संपत्तियों में अनियमितताओं को दूर करना चाहती है सरकार', बीजेपी बोली- मुस्लिम संगठनों ने हस्तक्षेप करने को कहा
मोदी सरकार कथित तौर पर संसद में एक विधेयक पेश करने की योजना बना रही है जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अधिकार को कम करेगा। रविवार को कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वक्फ अधिनियम (जिसे वक्फ भी कहा जाता है)में 40 से अधिक संशोधनों को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इस विधेयक को पेश किए जाने की संभावना है।
नई दिल्ली, आइएएनएस। भाजपा ने रविवार को कहा कि वक्फ की संपत्तियों में कई अनियमितताएं हैं, जिन्हें सरकार दूर करना चाहती है। वरिष्ठ भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि एक जिम्मेदार सरकार को वक्फ संपत्तियों की अनियमितताओं को दूर करना होगा और लोगों को उनका उचित हिस्सा देना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है और वह ऐसे सभी कदम उठाएगी, जो लोगों और अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी हो।
भाजपा नेता ने कहा कि विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने सरकार को प्रतिवेदन देकर संपत्ति विवाद के मामलों में हस्तक्षेप करने को कहा है। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वक्फ ने संपत्ति पर कब्जा कर लिया है और दूसरे पक्ष को पूरा मुआवजा नहीं दिया है। सरकार को उन लोगों की शिकायतों का समाधान करना होगा, जिनकी संपत्ति वक्फ ने अपने कब्जे में ले ली है। उन्होंने कहा कि हमें पीडि़त पक्ष की भी बात सुननी चाहिए। उन्हें भी अपना दृष्टिकोण रखने का अधिकार है। जो कोई भी न्याय चाहता है, वह अदालतों में जा सकता है।
वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता छीनना चाहती है सरकार
ओवैसी केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्डों की 'अनियंत्रित' शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक लाए जाने की खबरों के बीच एआइएमआइएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा शुरू से ही वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के खिलाफ रही है। उसने अपने हिंदुत्व एजेंडे के तहत वक्फ संपत्तियों और वक्फ बोर्ड को खत्म करने का प्रयास किया है।
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