सशस्त्र बलों के लिए तीव्र गति की छह गश्ती नौकाएं खरीदेगी सरकार, तस्करी रोकने और सीमा निगरानी में होगा इस्तेमाल
सरकार सशस्त्र बलों के लिए तीव्र गति की छह गश्ती नौकाएं खरीदने की योजना बना रही है। इनका इस्तेमाल निगरानी और टोही उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। नौकाओं की खरीद के लिए जारी किए गए अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) से यह जानकारी मिली है। आरएफपी में दर्ज खरीद के प्रमुख पहलुओं और समयसीमा के अनुसार, न्यूनतम स्वदेशी सामग्री 60 प्रतिशत होनी चाहिए।

सशस्त्र बलों के लिए तीव्र गति की छह गश्ती नौकाएं खरीदेगी सरकार (सांकेतिक तस्वीर)
पीटीआई, नई दिल्ली। सरकार सशस्त्र बलों के लिए तीव्र गति की छह गश्ती नौकाएं खरीदने की योजना बना रही है। इनका इस्तेमाल निगरानी और टोही उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। नौकाओं की खरीद के लिए जारी किए गए अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) से यह जानकारी मिली है।
'खरीद (भारतीय-आइडीडीएम)' श्रेणी के तहत छह तीव्र गति की गश्ती नौकाओं की खरीद के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्ताव के अनुरोध की आरंभिक तिथि 21 अक्टूबर और अंतिम तिथि 13 जनवरी, 2026 है।
खरीद (भारतीय-आईडीडीएम) श्रेणी से तात्पर्य किसी भारतीय विक्रेता से ऐसे उत्पादों की खरीद से है, जिन्हें कुल अनुबंध लागत के न्यूनतम 50 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री के साथ स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया हो।
आरएफपी में दर्ज खरीद के प्रमुख पहलुओं और समयसीमा के अनुसार, न्यूनतम स्वदेशी सामग्री 60 प्रतिशत होनी चाहिए। आरएफपी में कहा गया है कि तेज गति की गश्ती नौका का इस्तेमाल निगरानी, टोही और गश्ती उद्देश्यों के लिए होगा। नौकाओं का इस्तेमाल संघर्ष क्षेत्र में गश्त और निगरानी के लिए भी किया जाएगा।
आरएफपी में कहा गया है, 'भारत सरकार इस अनुरोध पर केवल मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) या अधिकृत विक्रेताओं से ही प्रस्ताव आमंत्रित करती है, बशर्ते कि यदि एक ही उपकरण उपरोक्त पक्षों में से एक से अधिक द्वारा पेश किया जाता है, तो ओईएम को प्राथमिकता दी जाएगी।'
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