Move to Jagran APP

लॉन्च हुआ सुखद यात्रा ऐप, ड्राइविंग की सभी मुश्किलों से दिलाएगा निदान

नितिन गडकरी आज यानी बुधवार को 'सुखद यात्रा' एप के साथ हाईवे इमरजेंसी नंबर 1033 लांच करेंगे।

By Arti YadavEdited By: Published: Wed, 07 Mar 2018 09:38 AM (IST)Updated: Wed, 07 Mar 2018 01:48 PM (IST)
लॉन्च हुआ सुखद यात्रा ऐप, ड्राइविंग की सभी मुश्किलों से दिलाएगा निदान

नई दिल्ली, (ब्यूरो)। सरकार आपकी यात्रा को और सुखद और आरामदायक बनाने जा रही है। सरकार ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिससे आपके रास्ते की कई परेशानियों से निदान मिला जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज यानी बुधवार को 'सुखद यात्रा' एप के साथ हाईवे इमरजेंसी नंबर 1033 लांच किया। इस एप की मदद से राजमार्ग पर वाहन चलाने वाला व्यक्ति सड़क की स्थिति, टोल सुविधाओं, टोल दर, प्रतीक्षा अवधि आदि का पता लग सकता है। यही नहीं, वह सड़क के गड्ढे, दुर्घटना आदि के बारे में शिकायत भी दर्ज करा सकता है। एप से फास्टैग की खरीदी भी संभव है।

loksabha election banner

NHAI ने डिवेलप किया मोबाइल ऐप

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) ने इस मोबाइल ऐप को डिवेलप किया है। एनएचएआई का दावा है कि इस ऐप के जरिए लोगों की बहुत सी परेशानियों का एक साथ समाधान किया जा सकेगा। राज्य हाईवे से जुड़ी शिकायतें भी इस ऐप के जरिए की जा सकती हैं।

टोल फ्री नंबर 1033
टोल फ्री नंबर 1033 डायल कर कोई भी व्यक्ति हाईवे पर दुर्घटना की सूचना आपात सेवाओं को सूचना दे सकता है। इस नंबर को एंबुलेंस तथा वाहन उठाने वाली टो-अवे क्रेन सेवाओं के साथ लोकेशन ट्रैकिंग फीचर से जोड़ा गया है। इस पर विभिन्न भारतीय भाषाओं में बात की जा सकती है।

निजी वाहनों को मिलेगी टोल से मुक्ति

राजस्थान में स्टेट हाइवे टोल फ्री राजस्थान की स्टेट हाइवे सड़कों पर प्रदेश के निजी वाहनों को अब टोल नहीं देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंगलवार को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में यह घोषणा की। वहीं सरकार ने कर्ज माफी का दायरा बढ़ाते हुए सभी किसानों के 50 हजार रपए तक के सहकारी कर्ज माफ कर दिए हैं। पहले सिर्फ लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया गया था।

मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर

केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य में कम से कम एक मॉडल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलेगी। इसके लिए सड़क मंत्रालय की ओर से प्रत्येक सेंटर को 50 लाख रुपये से लेक एक करोड़ रुपये तक की वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी। यह मदद सेंटर खोलने वाली एजेंसी के स्वयं के निवेश के अनुरूप होगी। इस स्कीम का खाका हर जिले में रोजगार सृजित करने तथा भारी तथा हल्के मोटर वाहनों (एचएमवी और एलएमवी) के प्रशिक्षित ड्राइवरों की कमी दूर करने के मकसद से तैयार किया गया है। ट्रेनिंग सेंटरों में खतरनाक पदार्थों का परिवहन करने वाले ड्राइवरों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। सेंटर खोलने वाली एजेंसियों को जमीन के अलावा बुनियादी ढांचे, टेस्ट ट्रैक, क्लास रूम, सिमुलेटर आदि की व्यवस्था करनी होगी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.