यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 27, 2015 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
बजट सत्र के बाद नौ राज्यों में राज्यपाल नियुक्त करेगी सरकार
केंद्र सरकार बजट सत्र के बाद नौ राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति पर विचार कर रही है। गृह मंत्री राजनाथ ...और पढ़ें
नई दिल्ली। केंद्र सरकार बजट सत्र के बाद नौ राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति पर विचार कर रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस आशय के संकेत दिए हैं। फिलहाल, एक राज्यपाल के पास चार राज्यों का प्रभार है तो पांच अन्य के पास कम से कम दो-दो राज्यों की जिम्मेदारी है।
पिछले साल मोदी सरकार के सत्ता संभालने के बाद से अब तक 11 राज्यों के राज्यपाल बदल चुके हैं। इनमें से कमला बेनीवाल, अजीज कुरैशी व पुडुचेरी के उप राज्यपाल वीरेंद्र कटारिया को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाया तो शीला दीक्षित समेत कुछ राज्यपालों ने दबाव बनाए जाने के बाद इस्तीफा देना बेहतर समझा। बाकी ने कार्यकाल पूरा होने के बाद राजभवन छोड़ा।
राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को बैठना है, तब ही फैसला होगा। हो सकता है संसद सत्र के बाद हो। बिहार, पंजाब, असम, हिमाचल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा व तेलंगाना में राजभवनों में रिक्तियां हैं। पुडुचेरी में उपराज्यपाल का पद भी रिक्त पड़ा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के पास बिहार, मेघालय व मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार है, जबकि नगालैंड के राज्यपाल पद्मनाभ आचार्य के पास असम व त्रिपुरा का भी प्रभार है।
इसी तरह हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी के पास पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार भी है। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार उठा रहे हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल केके पॉल को मणिपुर के राजभवन की भी जिम्मेदारी दी गई है। आंध्र प्रदेश के बंटवारे बाद से ही ईएसएल नरसिम्हन तेलंगाना व शेष आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हुए हैं, जबकि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उप राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) अजय कुमार सिंह के पास पुडुचेरी के उप राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार है।
