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    कैब ड्राइवर और डिलीवरी ब्वॉय को बड़ा फायदा पहुंचाने की तैयारी में सरकार, बजट में हुआ था एलान; जानिए क्या है प्लान

    गिग वर्कर्स को लेकर निर्मला सीतारमण ने बजट में कई एलान किए थे। गिग वर्कर्स के लिए हुए एलान को धरातल पर उतारने के लिए काम किया जाने लगा है। बजट में करीब एक करोड़ गिग वर्कर्स को पहचान पत्र देने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने और एक स्‍वास्‍थ्‍य योजना लाने की घोषणा की गई थी। इसको लेकर तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं।

    By Jagran News Edited By: Abhinav Tripathi Updated: Mon, 03 Feb 2025 08:09 PM (IST)
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    गिग वर्कर्स को बड़ा फायदा पहुंचाने की तैयारी में सरकार।

    पीटीआई, नई दिल्ली। 1 फरवरी को पेश हुए आम बजट में गिग वर्कर्स के लिए सरकार ने बड़ा एलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब एक करोड़ गिग वर्कर्स को पहचान पत्र देने, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने और एक स्‍वास्‍थ्‍य योजना लाने की घोषणा की थी। इस एलान के बाद गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना की रूपरेखा तैयार करने में अमला जुट गया है।

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    दरअसल, ई-कामर्स कंपनियों के लिए 'डिलीवरी' सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारी आदि 'गिग' कर्मियों की श्रेणी में आते हैं। बता दें कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों में पार्ट टाइम जॉब करने वाले डिलीवरी ब्वॉय और ओला-उबर के ड्राइवरों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना की रूपरेखा तैयार करने में सरकार जुट गई है।

    गिग वर्कर्स को मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं

    बता दें व्यय सचिव मनोज गोविल ने कहा कि वित्त मंत्रालय श्रम विभाग के साथ परामर्श कर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत करीब एक करोड़ 'गिग' श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना की रूपरेखा तैयार कर रहा है।

    श्रमिकों को मिलेगी सुरक्षा की गारंटी

    गोविल ने एक साक्षात्कार में कहा कि श्रम मंत्रालय और संबंधित अन्य मंत्रालयों के साथ परामर्श कर योजना के मापदंडों तथा विवरणों पर काम किया जा रहा है। गोविल ने कहा कि 'गिग' श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना या तो 100 प्रतिशत केंद्रीय क्षेत्र की योजना हो सकती है या केंद्र प्रायोजित योजना हो सकती है, जहां लागत केंद्र व राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाएगी।

    पीएम-जेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना

    गोविल ने कहा कि योजना के विवरण को अंतिम रूप देने के बाद, लागत की गणना की जाएगी। आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य 12 करोड़ से अधिक गरीब व कमजोर परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल, अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति वर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य 'कवर' प्रदान करना है।

    गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को निर्णय लिया था कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएगी, चाहे उनकी आय कुछ भी हो।

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