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देशभर में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब सरकारी व निजी अस्पतालों की होगी स्टार रेटिंग

एनएचए इस योजना को लागू करने वाली सर्वोच्च संस्था है। एनएचए के संयुक्त निदेशक जेएल मीना ने कहा कि स्टार रेटिंग के मानकों को मंजूरी दे दी है।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Mon, 31 Aug 2020 08:43 AM (IST)Updated: Mon, 31 Aug 2020 08:43 AM (IST)
देशभर में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब सरकारी व निजी अस्पतालों की होगी स्टार रेटिंग
देशभर में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब सरकारी व निजी अस्पतालों की होगी स्टार रेटिंग

नई दिल्ली, प्रेट्र। पहली बार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के तहत आने वाले सरकारी के साथ निजी अस्पतालों को भी स्वास्थ्य मानकों के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकरण (एनएचए) की ओर से जारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाय) के तहत आने वाले सरकारी और निजी अस्पतालों की सूची को स्टार रेटिंग छह मानकों पर देने का प्रस्ताव है।

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यह मानक प्रभावी, समय से, सुरक्षित, मरीज केंद्रित, सक्षम और उचित स्वास्थ्य सेवा देने के होंगे। एनएचए इस योजना को लागू करने वाली सर्वोच्च संस्था है। एनएचए के संयुक्त निदेशक जेएल मीना ने कहा कि स्टार रेटिंग के मानकों को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही लागू किया जाएगा। अस्पतालों को पांच सितारा रेटिंग एडवांस और सुपर स्पेशियालिटी स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर दी जाएगी। प्रति हजार मरीजों के भर्ती होने के पैमाने पर भी रेटिंग तय होगी। डिस्चार्ज का समय और मरीजों की संतुष्टि को भी मानक माना गया है।

हर नागरिक को मुफ्त मिलेगा स्वास्थ्य पहचान पत्र

सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम) के तहत लोगों से एकत्रित स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशील आंकड़ों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सभी सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने एक सुरक्षा मसौदा प्रस्ताव पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एनडीएचएम की घोषणा की थी। इस योजना के तहत देश के सभी नागरिकों को एक विशेष कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उनके स्वास्थ्य संबंधी पूरा ब्योरा मौजूदा होगा।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने लोगों के लिए 'स्वास्थ्य आंकड़ा प्रबंधन नीति' का मसौदा जारी किया है। एनएचए को ही एनडीएचएम की रूपरेखा तैयार करने और उसे अमलीजामा पहनाने का जिम्मा सौंपा गया है। मसौदा प्रस्ताव के अनुसार, मिशन के लिए नामांकित सभी लोगों को एक स्वास्थ्य पहचान पत्र मुफ्त दिया जाएगा और उसका अपने डाटा पर पूरा नियंत्रण होगा। 


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