वैश्विक अस्थिरता का असर भारत पर भी दिखा है। यहां विकास दर लगातार तीन तिमाही से घट रही है। जुलाई-सितंबर 2024 में विकास दर सात तिमाही में सबसे नीचे (5.4%) पहुंच गई। दो साल तक ब्याज दर ऊंची रहने के बावजूद महंगाई सिर उठाए है। ऊंची ब्याज दर और महंगाई दोनों मांग बढ़ाने में बाधक हैं। बैंक कर्ज, एफएमसीजी की बिक्री, ऑटोमोबाइल की बिक्री जैसे इकोनॉमी में मांग को बताने वाले ज्यादातर इंडिकेटर की गति धीमी हुई है। नवंबर में कारों की बिक्री 14% गिरी है। घरेलू के अलावा मांग का दूसरा रास्ता निर्यात है, लेकिन उस मोर्चे पर भी मायूसी है। अप्रैल से नवंबर तक वस्तु निर्यात सिर्फ 2.17% बढ़ा है। इन वजहों से मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ भी दूसरी तिमाही में 2.2% रह गई। मांग बढ़ाने का एक और उपाय सरकारी खर्च है। विशेषज्ञ चुनावों के कारण इसमें कमी को भी धीमी ग्रोथ की वजह मानते हैं।

सकारात्मक इंडिकेटर्स को देखें तो भारतीय शेयर बाजार सितंबर के रिकॉर्ड स्तर से 6% नीचे हैं, लेकिन जनवरी से अब तक इसमें 12% ग्रोथ है। सोना-चांदी के भाव भी रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसलने के बावजूद इस वर्ष 30% अधिक हैं। रुपया 2% कमजोर हुआ है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2023 के अंत से इस वर्ष नवंबर तक 35 अरब डॉलर बढ़ा है। अप्रैल से सितंबर तक इक्विटी एफडीआई में 45% वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ग्रॉस एनपीए घटकर 3% रह गया है। यानी वे नया कर्ज देने की स्थिति में हैं। रियल एस्टेट में निवेश और कॉमर्शियल स्पेस की मांग में इस साल नया रिकॉर्ड बना। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर (जीसीसी) सबसे ज्यादा जगह ले रहे हैं। हालांकि इस वर्ष घरों के दाम औसतन 32% बढ़ने के कारण बिक्री 2% ही बढ़ी। अगले वर्ष कीमतों में स्थिरता की उम्मीद है।