शहरी विकास केंद्रित बिंदुओं के एक्शन प्लान पर काम करेंगे G-20 देश, विश्व के 105 शहरों के मेयरों ने दी मंजूरी

मनीष तिवारी, नई दिल्ली: जी-20 सम्मेलन के साझा घोषणापत्र पर सदस्य देशों के बीच माथापच्ची जारी है, लेकिन जिन विषयों पर सभी के बीच स्वाभाविक सहमति कायम हुई है, उसमें शहरी विकास के लिए छह बिंदुओं वाला एक्शन प्लान भी है।

यह सहमति पत्र साझा घोषणापत्र के सहयोगी दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाएगा। इस एक्शन प्लान में विकसित और विकासशील देशों ने भविष्य के शहरों के विकास के लिए स्थानीय संस्कृति पर आधारित शहरी अर्थव्यवस्था और डिजिटल तौर-तरीके अधिक से अधिक अपनाने पर जोर दिया है।

यह भी पढ़ें: 7 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था, 5500 कार पार्किंग; 2 दिन तक दुनिया के नेताओं का पावर सेंटर रहेगा भारत मंडपम

तीव्र शहरीकरण वाला देश भारत

पूरी दुनिया के 105 शहरों के मेयरों ने अहमदाबाद में अर्बन-20 की अंतिम बैठक में इस एक्शन प्लान को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। किसी भी अर्बन-20 परिपत्र को मंजूरी देने वाले शहरों की यह सबसे अधिक संख्या है। इसके पहले इस तरह के किसी परिपत्र को 50 से अधिक शहरों की मंजूरी नहीं मिली थी।

यह सहमति और सदस्य देशों के बीच सहयोग इसलिए अहम है, क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक तीव्र शहरीकरण वाला देश भारत ही है, लेकिन इसके आधार पर उभरीं चुनौतियों से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर नीतिगत हस्तक्षेप के साथ ही विशाल निवेश की भी जरूरत है। इस परिपत्र को अर्बन-20 शहरों द्वारा चिह्नित छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए एक्शन प्लान की तरह ड्राफ्ट किया गया है।

प्राथमिकता वाले ये क्षेत्र हैं-

शहरी विकास के क्रम में पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदारी भरा व्यवहार, क्लाइमेट फाइनेंसिंग की रफ्तार तेज करना, स्थानीय संस्कृति पर आधारित शहरी अर्थव्यवस्था का विकास, पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करना, शहरी प्रशासन में डिजिटल तौर-तरीकों की तरफ बढ़ना और शहरी नियोजन तथा शासन को नए सिरे से देखना। यह परिपत्र भी जी-20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम-एक धरती, एक परिवार की भावना पर केंद्रित है।

यह भी पढ़ें: बाइडन ने G20 की अध्यक्षता के लिए की भारत की तारीफ, PM मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा बयान जारी

केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के मुताबिक तमाम वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शहर मुख्य भूमिका में रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री शहरीकरण को एक अवसर मानते हैं। पुरी ने मिलकर काम करने के लिए नौ बिंदु बताए हैं। इनमें स्थानीय शासन को मजबूत करना, परंपरागत सीमाओं से परे जाकर योजनाएं बनाना, वित्तीय रूप से शहरों को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना, डाटा तकनीक के इस्तेमाल की शक्ति विकसित करना, नई पहल, परिणाम से ज्यादा असर पर फोकस करना और सबसे अधिक अहम शहरी नीतियों के केंद्र में नागरिकों को लाना शामिल हैं।