सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित मुद्दों में हो सकता है बदलाव, वित्तमंत्री ने पैनल बनाने का प्रस्ताव रखा

नई दिल्ली, पीटीआई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से संबंधित मुद्दों पर गौर करने और राजकोषीय सावधानी बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता

वित्त विधेयक 2023 को विचार और पारित करने के लिए लोकसभा में पेश करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विदेशी दौरों के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान से संबंधित मुद्दों पर गौर करेगा। सीतारमण ने कहा कि उन्हें ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

राज्य और केन्द्र सरकार दोनों अपना सकते हैं दृष्टिकोण

वित्त मंत्री ने कहा, "मैं पेंशन के इस मुद्दे को देखने के लिए वित्त सचिव के तहत एक समिति गठित करने का प्रस्ताव पेश करती हूं और एक दृष्टिकोण विकसित करती हूं, जो आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय सावधानी बनाए रखते हुए कर्मचारियों की आवश्यकता को संबोधित करेगा। यह दृष्टिकोण केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों द्वारा अपनाने के लिए डिजाइन किया जाएगा।"

आरबीआई से किया अनुरोध

केन्द्रीय मंत्री ने आगे कहा कि यह देखने में आया है कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विदेश दौरों के लिए भुगतान करने की प्रक्रिया एलआरएस के तहत नहीं लिया जा रहा है और ऐसे भुगतान स्रोत टैक्स संग्रह से बच जाते हैं। उन्होंने घोषणा की, "आरबीआई से अनुरोध किया जा रहा है कि विदेशी दौरों के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान को एलआरएस के दायरे में लाने और स्रोत को टैक्स संग्रह करने की दृष्टि से देखा जाए।"

विपक्ष ने की नारेबाजी

इस दौरान अदाणी समूह की कंपनियों के खिलाफ आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग को लेकर कई विपक्षी सदस्य सदन के बीचोबीच नारेबाजी कर रहे थे।