यूएन की यह रिपोर्ट जी-20 के शोर में कहीं दब गई, लेकिन यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में अब तक के प्रयासों की हकीकत को उजागर करती है। पिछले साल यूएनएफसीसी की बैठक (कॉप 27) में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस चेतावनी देते हुए कहा था, “मानवता नारकीय जलवायु के हाईवे पर है, और हमारा एक पैर एक्सीलेटर पर है।”

अच्छी बात यह है कि नई दिल्ली में हुई जी-20 की 18वीं बैठक में विभिन्न देशों ने ठोस प्रतिबद्धताएं दिखाईं और जलवायु संकट से निपटने में अपने प्रयासों को तत्काल गति देने की बात कही। जी-20 घोषणापत्र में पहली बार रिन्यूएबल एनर्जी आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए फाइनेंस की जरूरत पर फोकस किया गया है। घोषणापत्र में नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (एनडीसी) पर दस्तखत नहीं करने वाले देशों से आग्रह किया गया है कि वे 2023 के अंत तक अपने एनडीसी के मजबूत लक्ष्य निर्धारित करें। इसमें कहा गया है कि विकासशील देशों को अपने एनडीसी लागू करने के लिए 2030 से पहले 5.8 से 5.9 लाख करोड़ डॉलर की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा 2050 तक नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2030 तक हर साल क्लीन टेक्नोलॉजी पर चार लाख करोड़ डॉलर खर्च करने पड़ेंगे।

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