क्या स्टेट हाइवे पर भी मिलेगा Fastag Annual Pass का फायदा? जानिए केंद्र सरकार का प्लान

यदि राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की वार्षिक टोल पास नीति से जुड़ते हुए अपने यहां ऐसी व्यवस्था करती है तो उसके दायरे में सभी एक्सप्रेसवे आ जाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश सरकार सहमत हो तो निजी एजेंसी द्वारा संचालित यमुना एक्सप्रेसवे पर भी यात्रियों को सुविधा मिलना संभव हो सकता है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से वार्षिक टोल नीति अपनाने के लिए बातचीत शुरू कर दी है।

कुछ राज्यों ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है और वह जल्द ही ऐसी कोई घोषणा कर सकते हैं। अधिकारी ने भरोसा जताया कि एक देश, एक टोल पास का सपना मुश्किल नहीं है, क्योंकि 15 से अधिक राज्यों में राजमार्गों पर निजी वाहनों के लिए टोल नहीं है। कहीं-कहीं नगर निगम अपने दायरे में आने वाली सड़कों पर व्यावसायिक वाहनों से टोल वसूलते हैं।