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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 05, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

EVM Machine: 'हमें पूरा भरोसा, EVM सुरक्षित है', चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों पर दिया दो टूक जवाब

By Jagran News Edited By: Abhinav Atrey
Published: Fri, 05 Jan 2024 04:18 PM (IST)Updated: Fri, 05 Jan 2024 04:23 PM (IST)

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ईवीएम और वीवीपैट पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया। चुनाव आयोग ने ...और पढ़ें

EVM के 40 वर्षों की यात्रा में न्यायिक मान्यता प्राप्त हुई है- आयोग (फाइल फोटो)
EVM के 40 वर्षों की यात्रा में न्यायिक मान्यता प्राप्त हुई है- आयोग (फाइल फोटो)

HighLights

  1. कांग्रेस ने आयोग को पत्र लिख चर्चा करने के लिए समय मांगा था
  2. जयराम रमेश को चुनाव आयोग ने दिया जवाब
  3. EVM के 40 वर्षों की यात्रा में न्यायिक मान्यता प्राप्त हुई है

एएनआई, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ईवीएम और वीवीपैट पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के आरोपों का खंडन करते कहा कि हमें चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर पूरा भरोसा है और ईवीएम एकदम सुरक्षित है।

दरअसल, जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर वीवीपैट के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आईएनडीआईए गठबंधन नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मिलने का समय मांगा था।

जयराम रमेश को आयोग ने दिया जवाब

कांग्रेस नेता को जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग इस बात पर दृढ़ता से कायम है कि ईवीएम पर सार्वजनिक डोमेन में नया अपडेट FAQs (85 Questions) सहित पर्याप्त और व्यापक रूप से ईवीएम के इस्तेमाल के सभी उचित और वैध पहलुओं का उत्तर देता है।

भारत के चुनावों में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीन भारत सरकार ने न्यायशास्त्र और 40 साल के न्यायिक आदेशों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया था।

EVM के 40 वर्षों की यात्रा में न्यायिक मान्यता प्राप्त हुई है- ECI

चुनाव आयोग ने कहा, पहले भी सभी सवालों का जवाब दिया है, जिसमें मशीन में नया अपडेट एफएक्यू, ईवीएम मैनुअल, ईवीएम पर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, ईवीएम पर स्थिति पत्र, ईवीएम इकोसिस्टम का कानूनी समर्थन और ईवीएम की विश्वसनीय 40 वर्षों की यात्रा में सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट के आदेशों के जरिए न्यायिक मान्यता प्राप्त हुई है।"

इसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा कि जहां तक सवाल वीवीपैट का है तो इसे जोड़ने का फैसला साल 2013 में यूपीए सरकार के दौरान हुआ था। चुनाव आयोग आज भी उसी के तहत करवाई करता है, जिसमें 5 वीवीपैट के साथ मिलान करने का प्रावधान है।

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