विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के लिए SIR की तारीख बढ़ाई, पश्चिम बंगाल के लिए कोई विस्तार नहीं

Published: Thu, 11 Dec 2025 04:21 PM (IST)Updated: Thu, 11 Dec 2025 04:58 PM (IST)

चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के लिए SIR जमा करने की तारीख को बढ़ा दिया है। हालांकि, पश्चिम बंगाल के ...और पढ़ें

एसआईआर की समय सीमा बढ़ी।

एसआईआर की समय सीमा बढ़ी।

HighLights

  1. चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के लिए SIR तारीख बढ़ाई

  2. पश्चिम बंगाल के लिए SIR तारीख में कोई बदलाव नहीं

  3. प्रशासनिक कारणों से तारीख बढ़ाने का निर्णय

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित देश के 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

WhatsApp Image 2025-12-11 at 16.56.26

चुनाव आयोग का विशेष सघन पुनरीक्षण

चुनाव आयोग ने विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिए मतदाता सूची को शुद्धतम बनाने के लिए 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि मसौदा सूची जारी होने से पहले प्रत्येक बूथों पर पाए गए मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित व डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों से जुड़े बूथ लेवल एजेंटों के साथ साझा करें।

बिहार की तर्ज पर सूची अपलोड करने के निर्देश

चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि बिहार में जिस तरह से ऐसे मतदाताओं की सूची को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड़ की गई थी, उसी तरह से सभी राज्य इसे उपलब्ध कराएं। इससे मतदाताओं की सूची में सुधार करने में मदद मिलेगी और मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

गणना फार्म जमा करने की अवधि बढ़ाई

इससे पहले चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की ओर एसआईआर के दौरान गणना फार्म जमा करने की अवधि को बढ़ाने की मांग पर गंभीरता दिखाई और संकेत दिया कि इसे एक हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है। आयोग गुरुवार को एसआईआर की अवधि बढ़ा दी।

नए मतदान केंद्रों की सूची मुहैया कराने के निर्देश

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के सीईओ को निर्देश दिया है कि वह हाई राइज भवनों व सोसाइटियों में रहने वाले मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए नए मतदान केंद्र को सृजित करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें तो किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता न होने पाए। आयोग ने पश्चिम बंगाल के सीईओ से 31 दिसंबर तक ऐसे मतदान केंद्रों की सूची मुहैया कराने को कहा है।