सुप्रीम कोर्ट में बोला चुनाव आयोग, बंगाल व तमिलनाडु में मतदाताओं के नाम काटने के आरोप राजनीति से प्रेरित

ये आरोप अंदाजे पर आधारित व राजनीति से प्रेरित हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने 11 नवंबर को द्रमुक, माकपा, कांग्रेस की बंगाल इकाई और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की याचिकाओं पर चुनाव आयोग से अलग-अलग जवाब मांगे थे। इन याचिकाओं में तमिलनाडु और बंगाल में एसआइआर की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी।

बंगाल में 30 प्रतिशत तक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर होने के आरोपों को गलत बताते हुए आयोग ने बताया कि 99.77 प्रतिशत मौजूदा मतदाताओं को पहले से भरे हुए गणना प्रपत्र दिए जा चुके हैं और 70.14 प्रतिशत प्रपत्र वापस मिल गए हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दावे किए हैं।