नई दिल्ली, अनंत विजय। पिछले महीने की 27 तारीख को शिक्षा मंत्रालय ने पूर्व आइएएस अधिकारी और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के कुलाधिपति एन गोपालस्वामी की अध्यक्षता में 11 सदस्यों की एक समिति का गठन किया। इस समिति का गठन मैसूर में भारतीय भाषा विश्वविद्यालय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन की स्थापना की कार्ययोजना तैयार करना है। इस समिति से अपेक्षा की गई है कि वह भारतीय भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना व उसके अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन को स्वायत्त संस्था के तौर पर स्थापित करने के नियम भी तय करे। इसके अलावा समिति भारतीय भाषा विश्वविद्यालय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन के उद्देश्य व लक्ष्य भी तय करे।

यह भी कहा गया है कि मैसूर के भारतीय भाषा संस्थान के उद्देश्यों को भी इसमें शामिल करे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि इस समिति को मैसूर स्थित भारतीय भाषा संस्थान की जमीन, इमारत, मानव संसाधन का आकलन भी करना है, ताकि प्रस्तावित भारतीय भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना में उसका उपयोग किया जा सके। समिति यह भी सुझाएगी कि भारतीय भाषा संस्थान को भारतीय भाषा विश्वविद्यालय में तब्दील करने के लिए कितना वित्तीय संसाधन लगेगा। इस समिति के गठन से एक बात तो साफ हो गई है कि शिक्षा मंत्रालय मैसूर स्थित भारतीय भाषा संस्थान को भारतीय भाषा विश्वविद्यालय में बदलने का निर्णय कर चुकी है। उसके उद्देश्यों में संशोधन करके या दायरा विस्तृत करके।

दरअसल भारतीय भाषा विश्वविद्यालय का प्रस्ताव ढाई साल पुराना है। भारतीयता में विश्वास रखनेवाले संगठनों व व्यक्तियों ने कई दौर की बैठकों के बाद यह तय किया था कि भारत में हिंदी और भारतीय भाषाओं का एक विश्वविद्यालय बनाया जाए और इसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए। यह प्रस्ताव भारतीय संविधान की मूल भावनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाषा के बारे में विस्तार से चर्चा है। जब हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के विश्वविद्यालय का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था तो अनुच्छेद 343 व 351 का विशेष ध्यान रखा गया था। अनुच्छेद 343 साफ तौर पर कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।

अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिíदष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए व जहां आवश्यक और वांछनीय हो, वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

लेकिन इस अनुच्छेद की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से काम नहीं हुआ। संविधान को अपनाने के सात दशकों बाद भी हिंदी को लेकर संविधान के निर्देश पूरे नहीं हो पाए हैं। हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं के साथ अकादमिक तौर पर लेकर चलने की ठोस योजना लागू नहीं हुई। विविध भारतीय भाषाओं के विश्वविद्यालय तो बने, पर कोई शैक्षणिक परिसर नहीं बना, जहां संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं का अध्ययन होता हो। आंध्र प्रदेश में दविड़ भाषाओं को लेकर 1997 में द्रविड़ियन यूनिवर्सटिी की स्थापना हुई, जहां तमिल, तेलुगू व कन्नड़ की पढ़ाई होती है।

स्वतंत्रता के 73 वर्षो बाद अब जाकर भारतीय भाषा के विश्वविद्यालय पर काम शुरू हो रहा है तो यह भी संविधान के अनुच्छेद 351 की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। मैसूर में भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना 1969 में हुई थी। अब उसका नाम और उद्देश्यों का दायरा बढ़ाकर भारतीय भाषा विश्वविद्यालय बनाने की कोशिश हो रही है। इस देश में द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सटिी की स्थापना हो सकती है, लेकिन हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का विश्वविद्यालय बनाने में हिचक हो रही है। वर्ष 2018 में आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान के तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे ने 28 मई 2018 को हिंदी और अन्य भारतीय भाषा विश्वविद्यालय का एक प्रस्ताव सरकार को भेजा था। तब यह बात कही गई थी कि भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए गंभीर प्रयास नहीं हुए।

अलग अलग भाषाओं और उससे संबद्ध बोलियों में बिखरी हुई वाचिक परंपरा की सामग्री का संग्रह कर लिपिबद्ध करना, भारतीयता के तत्वों के साथ ही ज्ञान-विज्ञान की वाचिक परंपरा का अन्वेषण करना और भारतीय ज्ञान परंपरा को नई तकनीक से जोड़कर संरक्षित करना इसका उद्देश्य होगा। डेढ़ साल तक इस पर मंथन होता रहा, प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से होकर मंत्रलय पहुंचा। लेकिन 2019 में आम चुनाव की घोषणा के साथ हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के विश्वविद्यालय का प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। फिर विभागीय मंत्री व सचिव बदल गए। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के विश्वविद्यालय का नाम भी बदल गया। अब यह भारतीय भाषा विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया है।

इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय के नाम से हिंदी क्यों हटा, इसका कारण ज्ञात नहीं हो सका है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 351 में साफ तौर से इस बात का निर्देश है कि हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं के साहचर्य से समृद्ध करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं हिंदी का उल्लेख नहीं है, क्या प्रस्तावित विश्वविद्यालय से भी हिंदी का नाम इस वजह से हटा दिया गया है? या फिर राजनीति के दबाव में विश्वविद्यालय के नाम से हिंदी को हटाया गया?

दूसरी बात यह कि मैसूर के भारतीय भाषा संस्थान का नाम बदलकर भारतीय भाषा विश्वविद्यालय करने से बहुत सकारात्मक परिणाम की उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। भारतीय भाषा संस्थान का उद्देश्य अलग है, वहां भाषा के शब्दों की उत्पत्ति पर अनुसंधान किया जाता है। उसे किसी विश्वविद्यालय के एक विभाग में बदल देने से उसकी व्यापकता संकुचित होगी। होना तो यह चाहिए था कि भारतीय भाषा संस्थान को मजबूत किया जाता और अलग से एक हिंदी और अन्य भारतीय भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती। यह विश्वविद्यालय किसी हिंदी भाषी प्रदेश में स्थापित किया जाता, ताकि गैर हिंदी भाषी प्रदेश के लोग वहां आकर हिंदी प्रदेशों के लोगों की मानसिकता भी समझ सकते और जब हिंदी को लेकर राजनीति होती तो उसका निषेध करते। 

दरअसल हिंदी और अन्य भारतीय भाषा विश्वविद्यालय की आवश्यकता इस वजह से भी है कि हिंदी और उसकी उपभाषाओं या बोलियों में बहुत काम करने की आवश्यकता है। इसको मशहूर पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन के इस निष्कर्ष से समझा जा सकता है, जिन बोलियों से हिंदी की उत्पत्ति हुई है, उनमें ऐसी विलक्षण शक्ति है कि वे किसी भी विचार को पूरी सफाई के साथ अभिव्यक्त कर सकती हैं। हिंदी के पास देसी शब्दों का अपार भंडार है और सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों को सम्यक रूप से अभिव्यक्त करने के उसके साधन भी अपार हैं। हिंदी शब्द भंडार इतना विशाल और उसकी अभिव्यंजना शक्ति ऐसी है जो अंग्रेजी से शायद ही हीन कही जा सके। 

केंद्र में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो हिंदी को लेकर सकारात्मक माहौल बना था, क्या एक बार फिर हिंदी राजनीति का शिकार हो जाएगी? वर्ष 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि अब हिंदी को उसका उचित मान-सम्मान और दर्जा मिलेगा। ऐसा लगा भी कि इस दिशा में जल्द किसी ठोस पहल को अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन हाल ही में जिस तरह से शिक्षा मंत्रलय द्वारा मैसूर स्थित भारतीय भाषा संस्थान को विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने की कवायद शुरू की गई है, उसे देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि हिंदी की समृद्धि को लेकर शिक्षा मंत्रालय ज्यादा गंभीर है

 

Edited By: Vinay Tiwari