बालिकाओं की शिक्षा के लिए सरकार करेगी बड़ा एलान, शिक्षा मंत्रालय ने भेजा प्रस्ताव; क्या है प्लान?

अभी ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाली बालिकाएं सिर्फ इसलिए उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती है, क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थान उनके घरों से दूर है। साथ ही जहां संस्थान है, वहां उनके पास रहकर पढ़ाई करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय इस दिशा में आगे बढ़ा है।

वित्त मंत्रालय को दिया गया प्रस्ताव

शिक्षा मंत्रालय से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय की ओर से वित्त मंत्रालय को इसे लेकर प्रस्ताव दिया गया है। जिस पर वित्त मंत्रालय के साथ ही कई दौर की चर्चा भी चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि बजट में इसे लेकर घोषणा हो सकती है। मंत्रालय वैसे भी उच्च शिक्षा के जीईआर को 2035 तक 50 प्रतिशत पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर तेजी से बढ़ा है।

ऐसे में बगैर बालिकाओं को जोड़े यह लक्ष्य हासिल भी नहीं होने वाला है। मौजूदा समय में देश में उच्च शिक्षा का जीइआर करीब 29 प्रतिशत है। उच्च शिक्षा के जीईआर को बढ़ाने की इस मुहिम में केंद्र ने सभी राज्यों को भी जोड़ने की योजना बनाई है। जिसके तहत 26, 27 और 28 दिसंबर को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक रखी गई है। जिसमें उच्च शिक्षा के जीइआर को बढ़ाने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा होगी।

इसके लिए सभी राज्यों को जरूरी संसाधन जुटाने जैसी पहलों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों को दो पालियों में चलाने, कक्षाओं की संख्या बढ़ाने, दूर-दराज वाले या जिन क्षेत्रों में उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है, उनकी मैपिंग कर नए संस्थान को खोलने,आन लाइन शिक्षा के लिए संस्थानों को प्रोत्साहित करने जैसे पहले शामिल है।