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    NCP विधायक रोहित पवार के खिलाफ ED ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, एमएससीबी घोटाले से जुड़ा है मामला

    Updated: Sat, 12 Jul 2025 08:16 PM (IST)

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राकांपा नेता रोहित पवार के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले में पूरक चार्जशीट दाखिल की है। रोहित पवार शरद पवार के पौत्र हैं। ईडी ने पहले रोहित पवार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की थी और उनकी कंपनी बारामती एग्रो की संपत्तियां जब्त की थीं। आरोप है कि बारामती एग्रो ने कन्नड़ सहकारी चीनी मिल की संपत्तियां नीलामी में धांधली से हासिल की थीं।

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    NCP विधायक रोहित पवार के खिलाफ ED ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राकांपा (शरदचंद्र पवार) के विधायक एवं वरिष्ठ नेता शरद के पौत्र रोहित पवार के विरुद्ध एक मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह चार्जशीट महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) में हुए घोटाले के मामले में दायर की गई है।

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    रोहित पवार राकांपा (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे राजेंद्र पवार के पुत्र एवं राज्य की कर्जत-जामखेड़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। ईडी ने जनवरी 2024 में रोहित पवार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान बारामती एग्रो सहित उनके अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। उसके बाद उन्हें ईडी के मुंबई कार्यालय बुलाकर उनसे पूछताछ भी की गई थी।

    ईडी ने दाखिल की चार्जशीट

    अब इसी मामले में ईडी ने रोहित पवार के विरुद्ध पूरक चार्जशीट दाखिल की है। अब से कुछ माह पहले ही ईडी ने रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो की 50 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां जब्त कर ली थीं। इनमें 161.30 एकड़ जमीन, एक चीनी मिल, औरंगाबाद के कन्नड़ में स्थित एक भवन एवं कुछ मशीनें शामिल हैं। ईडी का कहना है कि ये संपत्तियां कन्नड़ सहकारी चीनी मिल लि. की हैं, जिसे रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो ने कथित तौर पर एक नीलामी में धांधली के जरिए हासिल कर लिया था।

    जानिए क्या है आरोप

    आरोप हैं कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने 80.56 करोड़ रुपए की बकाया वसूली के लिए 2009 में कन्नड़ सहकारी चीनी मिल लि. की संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया था। बाद में बैंक ने कथित रूप से संदिग्ध मूल्यों के आधार पर उक्त संपत्तियों की नीलामी की। जिसे रोहित पवार एवं उनके करीबियों ने नीलामी में ही खरीद लिया था।

    ईडी का कहना है कि इस मामले से जुड़ी 121.47 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क करने के लिए अब तक तीन बार अस्थायी आदेश जारी किए जा चुके हैं। अब कुर्की की अंतिम पुष्टि होने के बाद विशेष पीएमएलए अदालत में पूरक चार्जशीट दाखिल की गई है।

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