बिहार के साथ 7 राज्यों में उपचुनाव, 320 IAS और 60 IPS समेत 470 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की हुई नियुक्ति
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने 470 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इनमें IAS IPS और IRS अधिकारी शामिल हैं। ये पर्यवेक्षक बिहार चुनाव के साथ-साथ जम्मू कश्मीर राजस्थान झारखंड तेलंगाना पंजाब मिजोरम और ओडिशा की 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों की निगरानी करेंगे। चुनाव आयोग के अनुसार ये पर्यवेक्षक निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने और मतदाताओं को जागरूक करने में मदद करेंगे।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसकी घोषणा पांच अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकती है। हालांकि आयोग ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, झारखंड सहित सात राज्यों की खाली आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के भी संकेत दिए हैं।
आयोग ने रविवार को बिहार के साथ ही सात राज्यों की विधानसभा की खाली सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर 470 पर्यवेक्षकों की एक भारी-भरकम टीम की तैनाती देने का फैसला लिया है। इनमें समान्य, पुलिस व आय-व्यय पर्यवेक्षक शामिल हैं।
चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा के आम चुनाव के साथ ही जिन सात राज्यों की खाली हुई आठ सीटों पर चुनाव कराने के संकेत दिए है, उनमें जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नगरोटा सीट है, वहीं पंजाब की तरनतारन, झारखंड की घाटसिला, राजस्थान की अंता, तेलंगाना की जुबली हिल्स, मिजोरम की डंपा व ओडिशा की नुआपाडा विधानसभा सीट शामिल हैं।
आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बिहार विधानसभा के आम चुनाव के साथ ही खाली पड़ी आठों सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की जाएगी। सूत्रों की मानें तो ये छह या सात अक्टूबर को हो सकती है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार विधानसभा आम चुनाव के साथ ही सात राज्यों में होने वाले उपचुनाव के लिए जिन 470 पर्यवेक्षकों को तैनाती देने का फैसला लिया है, उनमें 320 आइएएस, 60 आइपीएस व 90 आइआरएस अधिकारी शामिल है।
यह सामान्य पर्यवेक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक औऱ आय-व्यय पर्यवेक्षक के रूप में काम करेंगे। साथ ही चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शिता से कराने में चुनाव आयोग की मदद करेंगे। आयोग ने चुनाव के लिए तैनात किए गए पर्यवेक्षकों की तीन अक्टूबर को दिल्ली में बैठक भी बुलाई है। इसमें उन्हें चुनाव के दौरान बरती जाने वाले सावधानियां और चुनौतियों से जुड़ी जानकारी दी जाएगी।
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