सौ दिनों में सभी स्कूलों तक पहुंचेगा पेयजल, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी चलेगा विशेष अभियान

नई दिल्ली, प्रेट्र। देशभर के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने शुक्रवार को सौ दिवसीय अभियान की शुरुआत की।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसे जन आंदोलन बनाने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों को पत्र लिखकर उनके क्षेत्रों में अभियान का नेतृत्व करने का आग्रह भी किया है। अभियान की शुरुआत करते हुए शेखावत ने कहा कि यह पहल महात्मा गांधी को उनकी 151वीं जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर को जल जीवन मिशन का लोगो लांच करते हुए देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का आह्वान किया था। इस पृष्ठभूमि में हम इसे सुनिश्चित करने के लिए सौ दिवसीय अभियान शुरू कर रहे हैं। हम सभी राज्य सरकारों से सौ दिनों में सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कह रहे हैं।'

क्या है 'जल जीवन मिशन'

'जल जीवन मिशन-हर घर जल' का मकसद 2024 तक हर घर को नल से जल आपूर्ति उपलब्ध कराना है। इस मिशन के केंद्र में महिलाएं और बच्चे हैं। वर्ष 2020-21 में जल जीवन मिशन के लिए 23,500 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। इनमें 11,500 करोड़ रुपये सकल बजटीय सहायता के रूप में और 12 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के रूप में उपलब्ध होंगे।

2016 में नौ फीसद स्कूलों में नहीं था पेयजल

यूनिसेफ (यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड) के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2010 में 17 फीसद स्कूलों में पेयजल उपलब्ध नहीं था। लेकिन वर्ष 2016 तक ऐसे स्कूलों की संख्या घटकर नौ फीसद रह गई थी।

उत्तराखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल कनेक्शन सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश

वहीं, दूसरी ओर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दो अक्टूबर से 100 दिनों के भीतर प्रदेश के सभी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल कनेक्शन लगाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए जल्द से जल्द विलेज एक्शन प्लान बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी गांवों में वर्ष 2021 तक पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने हैं।