सिविल सेवकों के मूल्यांकन के 360-डिग्री सिस्टम मामले में DoPT ने दिया जवाब, कहा- भारत सरकार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं

पीटीआई, नई दिल्ली। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की नैनीताल सर्किट पीठ के समक्ष एक हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया है कि सिविल सेवकों के मूल्यांकन के लिए कोई 360-डिग्री प्रणाली नहीं है।  मामले में सुनवाई की अगली तारीख 21 नवंबर तय की गई है।

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत काम करने वाले डीओपीटी का यह दावा पिछले साल दिसंबर में भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी संजीव चतुर्वेदी द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया है।

आईएफएस अधिकारी ने दाखिल की थी याचिका

उत्तराखंड कैडर के 2002-बैच के आईएफएस अधिकारी, चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार से उनके आवेदन की अस्वीकृति से संबंधित सभी दस्तावेज, मूल्यांकन, विशेषज्ञ समितियों, सिविल सेवा बोर्ड (सीएसबी) की रिपोर्ट और केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव या समकक्ष स्तर पर पैनल में शामिल होने के लिए उनके आवेदन की अस्वीकृति से संबंधित सक्षम प्राधिकारियों के निष्कर्ष पेश करने का निर्देश मांगा था।

ट्रिब्यूनल ने पिछले साल केंद्र सरकार को भेजा था नोटिस

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 15 नवंबर, 2022 के एक आदेश के माध्यम से अधिकारी को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के लिए पैनल में शामिल नहीं किए जाने की जानकारी दी गई थी। ट्रिब्यूनल ने पिछले साल 20 दिसंबर को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था।

ट्रिब्यूनल की नैनीताल सर्किट बेंच के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में डीओपीटी ने कहा, "आवेदक द्वारा दायर याचिका खारिज किया जा सकता है, क्योंकि आवेदक 360-डिग्री मूल्यांकन के रिकॉर्ड की मांग कर रहा है और कौन से रिकॉर्ड मौजूद नहीं हैं।" हलफनामे में नई दिल्ली के प्रधान पीठ के पास लंबित चतुर्वेदी द्वारा दायर एक पूर्व आवेदन का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें आवेदक ने 360-डिग्री मूल्यांकन की प्रणाली को रद्द करने का आग्रह किया गया है।"

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केंद्र ने नोटिस पर दिया जवाब

9 अक्टूबर, 2023 को दिए गए जवाब में कहा गया, "जवाब में पहले ही कहा जा चुका है कि भारत सरकार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।" डीओपीटी ने आगे कहा कि संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के लिए पैनल भारत सरकार में पदोन्नति नहीं मानी जाएगी।

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि डीओपीटी ने 2017 में एक संसदीय पैनल को एक लिखित प्रस्तुति में कहा था कि पैनल में शामिल होने के लिए संशोधित दिशा निर्देश अप्रैल 2016 में लागू किए गए थे, जो न्यूनतम पांच हितधारकों से मल्टी-सोर्स फीडबैक (एमएसएफ) के संग्रह का प्रावधान करते हैं। इसमें वरिष्ठ, कनिष्ठ, सहकर्मी, बाहरी हितधारक और सेवारत सचिव शामिल हैं।

कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की "केंद्र सरकार के तहत सिविल सेवकों के मूल्यांकन और पैनलीकरण" पर 92वीं रिपोर्ट में कहा गया है, "इसे 360-डिग्री समीक्षा के रूप में जाना जाता है और यह MSF के समान है।"

क्या है 360- डिग्री मूल्यांकन

पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक, 360-डिग्री मूल्यांकन को MSF भी कहा जाता है, इसका उपयोग अब अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्र सरकार के समूह 'ए' सेवाओं के अधिकारियों के मूल्यांकन के लिए किया जा रहा है, ताकि उन्हें भारत सरकार में संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पद पर नियुक्त किया जा सके। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि उसे मौजूदा 360-डिग्री मूल्यांकन प्रणाली अपारदर्शी, गैर-पारदर्शी और व्यक्तिपरक लगती है।

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