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    Delhi services Bill: दिल्ली सेवा विधेयक कल राज्यसभा में होगा पेश, चर्चा के बाद पारित कराने के लिए होगा मतदान

    By AgencyEdited By: Sonu Gupta
    Updated: Sun, 06 Aug 2023 12:05 AM (IST)

    सरकार सोमवार को दिल्ली सेवा विधेयक को राज्यसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए लेकर आएगी। दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक2023 विपक्षी दलों के बहिर्गमन के बीच गुरुवार को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया था।चर्चा के बाद उसी दिन शाम को विधेयक को पारित करने के लिए मतदान होगा।

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    दिल्ली सेवा विधेयक सोमवार को राज्यसभा में होगा पेश। फाइल फोटो।

    नई दिल्ली, पीटीआई। सरकार सोमवार को दिल्ली सेवा विधेयक को राज्यसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए लेकर आएगी। दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 विपक्षी दलों के बहिर्गमन के बीच गुरुवार को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया था।

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    सोमवार को राज्यसभा में आएगा विधेयक

    सूत्रों के अनुसार दिल्ली सेवा विधेयक सोमवार को राज्यसभा में आएगा। विधेयक पर चर्चा के समापन के बाद उसी दिन शाम को विधेयक को पारित करने के लिए मतदान होगा। सूत्रों ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी विपक्ष की ओर से बहस शुरू कर सकते हैं। सिंघवी ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व किया था।

    विपक्षी नेताओं ने की पीयूष गोयल से मुलाकात

    मणिपुर मुद्दे पर संसद में चल रहे गतिरोध को खत्म करने और इस पर चर्चा कराने के लिए विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए के कुछ नेताओं ने शुक्रवार को राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी से मुलाकात की थी। बैठक के दौरान विपक्षी सदस्यों ने कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल के निलंबन को रद करने की मांग की और उन्हें संकेत दिया गया कि उनके मामले में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।

    मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार

    सूत्रों ने कहा कि हालांकि आप सांसद संजय सिंह का निलंबन रद होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है लेकिन यह राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर निर्भर करता है कि वह किस नियम के तहत सदन में चर्चा कराएंगे।