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    बढ़ते वायु प्रदूषण पर केंद्र सरकार सख्त, दिल्ली व एनसीआर में शामिल राज्यों से मांगा जवाब

    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उच्चस्तरीय बैठक में राज्यों से प्रदूषण कम करने के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट मांगी है। पराली, वाहनों और धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को पराली प्रबंधन और कचरा जलाने पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

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    पराली जलाने के मामलों की सालभर निगरानी करने का सुझाव (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। हवाओं की गुणवत्ता के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को दिल्ली सहित एनसीआर में आने वाले राज्यों और शहरों के आला अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की है। जिसमें सभी से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए की गई ठोस कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का है।

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    इस दौरान उन्होंने पराली के साथ वाहनों और धूल होने वाले सर्वाधिक प्रदूषण से रोकथाम के कदमों की समीक्षा की है। बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री यादव ने इस दौरान अधिकारियों से पराली प्रबंधन के लिए जिलावार योजना तैयार करने और पराली जलाने के मामलों की सालभर निगरानी करने का सुझाव दिया।

    सड़क के किनारे हरियाली बढ़ाने के निर्देश

    इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों से पराली को खेतों में ही नष्ट करने के लिए दी गई मशीनों की उपलब्धता व प्रशिक्षण सुनिश्चित कराने को भी कहा। बैठक में नगर निगम अधिकारियों से खुले में जलाए वाले कचरों को बिल्कुल न बर्दाश्त करने के निर्देश दिए और कहा कि इससे सख्ती से निपटा जाए।

    इसके साथ उन्होंने वायु प्रदूषण में धूल की बड़ी मात्रा को देखते हुए इससे निपटने के भी पर्याप्त इंतजाम और सड़क के किनारे हरियाली बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से यातायात प्रबंधन योजना तैयार करने और राष्ट्रीय राजधानी में इंटेलीजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के क्रियान्वयन में तेजी लाने का भी सुझाव दिया।

    बैठक में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के आला अधिकारियों के साथ ही एनसीआर में आने वाले सभी शहरों के नगर आयुक्त, सीपीसीबी के वरिष्ठ अधिकारी सहित राज्यों में वायु प्रदूषण से निपटने में लगी दूसरी एजेंसियों के आला अधिकारी भी मौजूद थे।