दिवाली से पहले डबल धमाका, महंगाई भत्ता और एमएसपी में बढ़ोतरी; देशवासियों को मिलेगा बड़ा फायदा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। आयकर सीमा बढ़ाकर 12 लाख करने और जीएसटी कटौती के बाद सरकार लोगों की क्रयशक्ति बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी कटौती के संदर्भ में कहा था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। इसी क्रम में दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ ही रबी फसल पर एमएसपी में बढ़ोतरी कर दी गई है।

केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ा

जीएसटी में राहत के बीच केंद्रीय कर्मियों व पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का एलान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता तो पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला किया।

इस फैसले से 49.19 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। फैसले से सरकार के खजाने पर सालाना 10,083.96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। इस साल जुलाई से महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का फैसला मान्य होगा। यानी केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को दिवाली के मौके पर तीन महीने का महंगाई भत्ता एकमुश्त मिलेगा। इससे त्योहार के मौके पर खरीदारी को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार के इस फैसले की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र की तरफ से महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के बाद राज्य भी उसका अनुसरण करते हैं।

इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी दिवाली के मौके पर महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।अश्विनी वैष्णव ने कहा कि महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फार्मूले के अनुसार है। केंद्र सरकार साल में दो बार डीए में बढ़ोतरी करती है। मार्च में घोषित पिछली बढ़ोतरी एक जनवरी से लागू हुई थी। पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों के लिए परफार्मेंस से जुड़ा बोनस भी मंजूर किया था।

गेहूं के एमएसपी में प्रति क्विंटल 160 रुपये की वृद्धि

किसानों को बेहतर दाम सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2026-27 में रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ा दिया है। गेहूं के एमएसपी में प्रति ¨क्वटल 160 रुपये की वृद्धि की गई है। गेहूं का नया समर्थन मूल्य अब 2,585 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।

सरकार का प्रयास किसानों को मसूर, चना और तेलहन जैसी फसलों की खेती के लिए प्रेरित करने का है। इसके लिए चना, मसूर एवं जौ आदि का भी समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने यह फैसला लिया।

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि गेहूं और चना जैसी फसलों की खरीद पर सरकार का ज्यादा ध्यान रहता है। ऐसे में किसानों को इनकी पैदावार बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार का दावा है कि यह वृद्धि 2018-19 के बजट प्रविधानों के अनुरूप है, जिसमें लागत मूल्य का कम से कम डेढ़ गुना दाम सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। रबी फसलों के समर्थन मूल्य में यह बढ़ोतरी किसानों के लिए राहत की खबर है। बढ़े हुए भाव से उनकी आय में सुधार की उम्मीद है। परंतु किसानों को बड़ी परेशानी खरीद प्रक्रिया में व्यवधान और समय पर भुगतान नहीं होने से होती है। इस मोर्चे को दुरुस्त कर खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने की जरूरत है।

देश में खुलेंगे 57 नए केंद्रीय विद्यालय, इनमें 19 अकेले बिहार में

बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले केंद्र सरकार ने राज्य के लिए एक बड़ा एलान किया है। देश में खुलने वाले 57 नए केंद्रीय विद्यालयों में अकेले 19 केंद्रीय विद्यालय बिहार में ही खोलने को मंजूरी दी है। इसमें राज्य के छह आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। राज्य के 18 जिलों को इसका फायदा मिलेगा। मधुबनी जिले में केंद्र ने दो केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। पहली बार इन विद्यालयों को बालवाटिका के साथ ही तैयार किया जाएगा।

इन 57 नए केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण व संचालन पर नौ वर्षों में 5,863 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश के 17 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में इन 57 नए केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण होगा।

इनमें से सात नए केंद्रीय विद्यालय गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर खोलने की मंजूरी दी गई है। 50 केंद्रीय विद्यालय राज्यों की मांग व प्रस्ताव के बाद खोलने की मंजूरी दी गई है। वैष्णव ने बताया कि 20 केंद्रीय विद्यालय ऐसे जिलों में खोलने को मंजूरी दी गई है, जहां अब तक एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था। वहीं 14 विद्यालय देश के आकांक्षी जिलों में, चार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में व पांच विद्यालय पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में खोलने की मंजूरी दी गई है।