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Coronavirus India: कोरोना पीड़ितों के लिए सेना कर रही 51 अस्पतालों को तैयार

Coronavirus India सेना की वायरल टेस्टिंग लैब कोविड-19 का परीक्षण करने में सक्षम हैं। फिलहाल उसे संदिग्ध मामलों के परीक्षण का केंद्र बनाया गया है।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Sat, 04 Apr 2020 08:39 AM (IST)Updated: Sat, 04 Apr 2020 08:39 AM (IST)
Coronavirus India: कोरोना पीड़ितों के लिए सेना कर रही 51 अस्पतालों को तैयार
Coronavirus India: कोरोना पीड़ितों के लिए सेना कर रही 51 अस्पतालों को तैयार

नई दिल्ली, प्रेट्र। भारत में एकाएक कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही इसके मरीजों के इलाज के लिए सशस्त्र सेनाओं के 51 अस्पतालों को तैयार किया जा रहा है। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि सेना की वायरल टेस्टिंग लैब कोविड-19 का परीक्षण करने में सक्षम हैं। फिलहाल उसे संदिग्ध मामलों के परीक्षण का केंद्र बनाया गया है।

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इस मुहिम में दिल्ली का आर्मी अस्पताल, बेंगलुरु का एयरफोर्स कमांड अस्पताल, पुणे का आ‌र्म्ड फोर्सेज मेडिकल कालेज, लखनऊ का कमांड अस्पताल और उधमपुर का कमांड अस्पताल भी शामिल किया गया है। कोविड-19 के परीक्षण के लिए छह और अस्पतालों में आधारभूत तैयारी की जा रही है। कुल 51 अस्पतालों में केवल कोरोना के संदिग्धों के लिए अलग डिस्पेंसरी, आईसीयू यूनिटों की व्यवस्था की जा रही है। इन अस्पतालों में कोलकाता, विशाखापत्तनम, कोच्चि, कानपुर, जैसलमेर, जोरहाट और गोरखपुर आदि के अस्पताल शामिल हैं।

वायरस से लड़ाई के लिए राज्यों को 11,092 करोड़ रुपये

कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्यों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की जरिये बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की ओर से राज्य में धन की कमी का मुद्दा उठाए जाने के बाद गृह मंत्रलय ने शुक्रवार को 11,092 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। यह धन सीधे राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष में जाएगा।

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यों को 2020-21 के आपदा प्रबंधन कोष की राशि एडवांस में जारी करने का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने कोरोना के साथ लड़ाई के लिए राज्यों को आपदा प्रबंधन कोष का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है।

14 मार्च को जारी नोटिफिकेशन में आपदा प्रबंधन कोष से कोरोना के खिलाफ तैयारियों में इस्तेमाल करने की अनुमति देते हुए राज्यों को विशेष अस्पताल बनाने से लेकर जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित रखने को कहा गया।इसके बाद 24 मार्च को लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की वापसी को रोकने और उनके लिए ठहरने, खाने-पीने की व्यवस्था करने के लिए राज्यों को इस कोष के इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई।


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