कर्नाटक विधानसभा में 'गृह लक्ष्मी' योजना को लेकर विवाद, भाजपा ने 5000 करोड़ रुपये के घोटाले का लगाया आरोप

गृह लक्ष्मी योजना, जो 2023 में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस द्वारा शुरू की गई पांच प्रमुख प्रतिज्ञाओं में से एक है, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की महिला मुखियाओं को 2,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करने का वादा करती है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, यह कार्यक्रम राज्य भर में लगभग 1.26 करोड़ लाभार्थियों को कवर करता है और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से वितरित किया जाता है।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब भाजपा विधायक महेश तेंगिनकाई ने सदन में चिंता जताई कि इस साल फरवरी और मार्च की किश्तें लाभार्थियों के खातों में जमा नहीं की गई हैं।

इसके जवाब में, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर ने पहले विधानसभा को बताया कि योजना के तहत अगस्त तक सभी भुगतान कर दिए गए हैं।

विपक्ष द्वारा पूछे जाने पर मंत्री ने बाद में स्वीकार किया कि वास्तव में दो मासिक किश्तें नहीं दी गई थीं, जिससे भाजपा विधायकों ने तीखा विरोध प्रदर्शन किया और सत्र में बार-बार व्यवधान उत्पन्न हुआ। भाजपा नेताओं ने मंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया।