प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ मुकदमा बंद करने के लिए कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, वॉशिंग मशीन के साथ प्रेस कांफ्रेस की

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। एअर इंडिया विमानों की खरीद घोटाले के मामले में घिरे राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा बंद करने के सीबीआई के फैसले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि भाजपा जिन नेताओं पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाती है, उन्हें भाजपा-एनडीए गठबंधन में शामिल कराकर मुकदमे वापस ले लेती है।

पार्टी के अनुसार, शरद पवार से बगावत कर अजीत पवार के साथ भाजपा के सहयोगी बने प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ मुकदमा बंद किया जाना इसका ताजा उदाहरण है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने पार्टी मुख्यालय में वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग मशीन के साथ प्रेस कांफ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, जिसमें 10 साल पुराना केस भी डालो तो आरोपित बेदाग निकलता है।

मशीन के साथ मोदी वॉशिंग पाउडर का कमाल

मशीन के साथ ही ये कमाल मोदी वॉशिंग पाउडर का भी है। राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल इसके जीते-जागते उदाहरण हैं। भाजपा ने उन पर एअर इंडिया घोटाले का आरोप लगाते हुए 2014 के लोकसभा चुनाव के आरोपपत्र में इसे शामिल किया था। भाजपा ने इसे लगभग 25,000-30,000 करोड़ का घोटाला बताया था। उस समय कैग विनोद राय ने भी अनाप-शनाप टिप्पणियां की थीं। इसे लेकर सीबीआई ने प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ 2017 में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया था।

भाजपा गठबंधन में शामिल होते ही सारे दाग साफ

खेड़ा ने कहा कि 2019 में भाजपा ने पटेल के खिलाफ कुछ घिनौने आरोप लगाते हुए दावा किया था कि वह 1993 के मुंबई बम धमाकों के आरोपित इकबाल मिर्ची के साथ एक संपत्ति सौदे में शामिल थे। राकांपा को तोड़कर महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन में शामिल होते ही उनके सारे दाग साफ हो गए।

खेड़ा ने 21 उदाहरण दिए

उन्होंने कहा कि ये महज एक नाम नहीं है, बल्कि ऐसे 21 उदाहरण हैं, जिन्हें भाजपा द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और गैरकानूनी कार्य करने के आरोप लगाने के बाद पाक-साफ कर दिया गया है। इसका कारण साफ है कि या तो वे भाजपा में शामिल हो गए या वे एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। इनमें हिमंत बिस्वा सरमा, नारायण राणे, अजीत पवार, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल, अशोक चव्हाण समेत अन्य नेता शामिल हैं।

ईडी और सीबीआई का उपयोग राजनीतिक विस्तार के लिए

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार ने ईडी, आईटी, सीबीआई समेत सभी स्वायत्त संस्थानों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विस्तार के लिए एक हथियार के रूप में किया है। चाहे वह चुनावी बॉन्ड की वसूली के लिए ईडी का दुरुपयोग हो या फिर 30 साल पुराने नोटिसों के माध्यम से प्रमुख विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए आयकर विभाग का इस्तेमाल हो।

क्या पीएम-गृह मंत्री कह सकते हैं कि उन्हें प्रतिबद्ध संस्थाएं चाहिए

खेड़ा ने आरोप लगाया कि भाजपा संस्थाओं को कमजोर करने में आदतन अपराधी बन गई है। उन्होंने पूछा कि क्या प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस-यूपीए का हिस्सा रहे कई अन्य लोगों के बारे में भाजपा की 2014 की चार्जशीट सच है या यह केवल बदनाम कर विरोधियों को भाजपा का समर्थन करने के लिए मजबूर करने के लिए थी।

खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में प्रतिबद्ध न्यायपालिका को लेकर कांग्रेस की आलोचना की लेकिन क्या पीएम और गृह मंत्री अब खुलकर यह कह सकते हैं कि उन्हें प्रतिबद्ध संस्थाएं चाहिए।

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