DDCA पर जेटली के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस ने लोकसभा का किया बहिष्कार

नई दिल्ली। लोकसभा में डीडीसीए के मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आक्रामक अंदाज में कांग्रेस को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़े तथ्यों को पेश करने के बाद आप लोगों के लिए असुविधाजनक स्थिति होगी। जेटली ने साफ शब्दों में कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद और सत्य से परे हैं। लेकिन वित्त मंत्री के जवाब को कांग्रेस ने बकवास बताया और लोकसभा का बहिष्कार किया।लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि अरुण जेटली बेदाग और ईमानदार रहे हैं उनकी निष्ठा और निष्पक्षता पर शक नहीं किया जा सकता है।

निर्माण में खर्च 114 करोड़,पुनर्निर्माण में 900 करोड़

जेटली ने कहा कि कांग्रेस के दौरान जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पुनर्निमाण में 900 करोड़ खर्च किए गए जबकि महज 114 करोड़ की लागत में बयालीस हजार क्षमता वाले भव्य स्टेडियम का निर्माण हुआ। नए स्टेडियम के निर्माण में डीडीसीए द्वारा खर्च की जांच एसएफआईओ ने की थी और उसे किसी तरह की वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं मिला था।

कीर्ति आजाद का बयान

वित्त मंत्री के बयान पर कीर्ति आजाद ने कहा कि ये सही है कि स्टेडियम का निर्माण 114 करोड़ में हुआ, लेकिन इस समय स्टेडियम किस हालात में हैं किसी से छिपा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा निष्पक्ष जांच के लिए इस मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि हंगामा करने से बेहतर है कि आप लोग समयबद्ध तरीके से सीबीआईजांच की मांग करें।

राज्यसभा में हंगामा, सभापति ने चेताया

राज्यसभा में विपक्ष ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की भूमिका पर आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। हंगामे पर सभापति हामिद अंसारी ने कांग्रेस सांसदों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि इस तरह से हंगामा करने का औचित्य नहीं है। इससे पहले सदन में हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री ने राज्यसभा के उपसभापति से कहा था कि वो कांग्रेस को हंगामा करने से रोकें।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है उसे इस तरह का आचरण पेश करना सदन की गरिमा के खिलाफ है। वेंकैया नायडू की मांग के बाद उपसभापति ने कांग्रेस सांसदों से कहा कि जब वित्त मंत्री डीडीसीए के मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार हैं तो उनके हंगामे का कोई मतलब नहीं रह जाता है।

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जुवेनाइल जस्टिस बिल पर मंगलवार को चर्चा !

कांग्रेस ने कहा कि डीडीसीए के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए सरकार राज्यसभा में चर्चा कराना चाहती थी जबकि ये बिल आज की लिस्ट में था ही नहीं, यदि सरकार मंगलवार को बिल राज्यसभा में लाती है तो वो चर्चा के लिए तैयार हैं। तृणमूल कांग्रेस के डेरेत ओ ब्रायन ने कहा कि बुधवार से पहले इस बिल को पास कराने में सभी दल सहमति हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि सरकार आज ही जुवेनाइस जस्टिस एक्ट को पारित कराने के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष को हंगामा रोकना पड़ेगा।

एससी-एसटी(अत्याचार निवारण) एक्ट राज्यसभा में पारित

राज्यसभा ने एक मिनट के भीतर तीन विधेयकों समेत एससी-एसटी(अत्याचार निवारण) संशोधन बिल को पारित कर दिया। राज्यसभा को तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।