'नई श्रम नीति में संवैधानिक मूल्यों की बजाय मनुस्मृति को दी जा रही तवज्जो', कांग्रेस ने सरकार पर लगाया आरोप

कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार का श्रम शक्ति नीति का नया मसौदे मनुस्मृति के सिद्धांतों की ओर लौटने की उदघोषणा है और मसौदे में ही सरकार की ओर से दावा किया गया है कि 'मनुस्मृति' सभ्यता के ताने-बाने में श्रम शासन के नैतिक आधार को समाहित करती है।

कांग्रेस ने मनुस्मृति को प्राथमिकता देने का लगाया आरोप 

श्रम शक्ति नीति 2025 के मसौदे के इस अंश को बुधवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार का मनुस्मृति के सिद्धांतों की ओर लौटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परंपराओं के अनुरूप है जिसने संविधान को स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद इस पर हमला किया था।

मसौदे में मनुस्मृति के उल्लेखित अंश का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि इसमें कहा गया है कि 'आधुनिक श्रम कानूनों के उदय से सदियों पहले भारत के सभ्यतागत ताने-बाने में मनुस्मृति श्रम शासन के नैतिक आधार को समाहित करती है।'

सरकार RSS के अनुरूप चल रही: जयराम रमेश

जयराम ने कहा कि नई नीति का मूल पाठ साझा किया जिसमें लिखा है कि ''मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, नारदस्मृति, शुक्रनीति और अर्थशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों ने राजधर्म की अवधारणा के माध्यम से इस लोकाचार को व्यक्त किया है, जिसमें न्याय, उचित वेतन और श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए संप्रभु के कर्तव्य पर जोर दिया गया है।''