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    Complaints against Edutech Firms: एडुटेक कंपनियों के खिलाफ शिकायत पर सरकार ने बुलाई बैठक, स्कूलों ने लगाया है यह आरोप

    उपभोक्ता मंत्रालय ने बायजूस और अनएकेडमी जैसी एडुटेक कंपनियों को लेकर की गई शिकायतों पर संज्ञान लिया है। स्‍कूलों ने आरोप लगाया है कि ये कंपनियां उन पर अतिरिक्त अध्ययन का दबाव डाल रही हैं। पढ़ें यह रिपोर्ट...

    By Krishna Bihari SinghEdited By: Updated: Fri, 10 Jun 2022 06:34 PM (IST)
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    उपभोक्ता मंत्रालय जल्द ही बायजूस और अनएकेडमी जैसी एडुटेक कंपनियों के साथ एक बैठक करेगा।

    नई दिल्ली, पीटीआइ। उपभोक्ता मंत्रालय (Consumer Affairs Ministry) जल्द ही बायजूस और अनएकेडमी जैसी एडुटेक कंपनियों के साथ एक बैठक करेगा। यह बैठक स्कूलों द्वारा की गई उन शिकायतों के बाद हो रही है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि ये कंपनियां उन पर अतिरिक्त अध्ययन का दबाव डालती हैं।

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    अगले सप्ताह एक बैठक बुलाई

    जब मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह से यह पूछा गया कि क्या सरकार बच्चों पर दबाव डालने वाले एडुटेक कंपनियों के विज्ञापनों (खासतौर पर बायजूस का विज्ञापन-टू टीचर एडवांटेज) के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, इस पर उन्होंने महत्‍वपूर्ण जानकारी दी।

    भ्रामक विज्ञापनों पर लगेगी लगाम

    सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि झूठी वारंटी-गारंटी, वस्तुओं की मात्रा, गुणवत्ता और सेवाओं को लेकर गलत दावा कर उपभोक्ताओं को रिझाने वाले विज्ञापनों को लेकर सरकार ने कदम उठाया है। सरकार ने उपभोक्ताओं के हित संरक्षण के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। उक्‍त दिशानिर्देश माध्‍यमों के जरिए प्रसारित होने वाले विज्ञापनों पर लागू होंगे।

    दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन

    वहीं ई-कामर्स कंपनियों पर फर्जी रिव्यू को रोकने के लिए की गई कार्रवाई पर, सचिव ने कहा कि फर्जी रिव्यू को रोकने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति में ई-कामर्स कंपनियों जैसे अमेजन और रिलायंस के प्रतिनिधियों के साथ उपभोक्ता संगठनों और लीगल फर्मों के भी प्रतिनिधि होंगे।

    जारी किए जाएंगे दिशानिर्देश

    उपभोक्ता मंत्रालय (Consumer Affairs Ministry) के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि अगले 60 दिनों में फर्जी रिव्यू को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए जाएंगे।' हाल ही में सचिव ने सर्विस चार्ज लिए जाने के मुद्दे पर रेस्तरां और होटल प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी।