मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने कहा- पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन के लिए घटाया गया मनरेगा का बजट

नई दिल्ली, पीटीआई। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने सोमवार को कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट में पीएम आवास योजना (पीएमएवाई) और जल जीवन मिशन (जेजेएम) के लिए ज्यादा आवंटन के कारण मनरेगा का बजटीय आवंटन घटाया गया है। आवंटन में कमी के चलते ग्रामीण कामगारों की आय कम होने की आशंका को दूर करते हुए नागेश्वरन ने एक सेमिनार में कहा कि पीएमएवाई और जेजेएम से ग्रामीण कामगारों को समान रोजगार उपलब्ध होगा।

मनरेगा के तहत आवंटन बढ़ाकर दिया जाएगा रोजगार

सीईए ने कहा कि सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के चलते लाभार्थियों को अब दोगुना पैसा मिल रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और पिछले वित्त वर्ष से संशोधित अनुमान के मुकाबले इसमें 32 प्रतिशत की कमी रही है। सीईए ने कहा कि यदि ग्रामीण कामगार पीएमएवाई और जेजेएम में समाहित नहीं होते हैं तो मनरेगा के तहत आवंटन बढ़ाकर उन्होंने रोजगार दिया जाएगा।

अगले वित्त वर्ष में वास्तविक विकास दर 10.5-11 प्रतिशत रहने ने की उम्मीद

मनरेगा के लिए कम धन आवंटित करने के पीछे के सोच के बारे में बताते हुए नागेश्वरन ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में वास्तविक विकास दर 10.5-11 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। इससे कुछ ग्रामीण कामगार शहरों की ओर वापस आकर नौकरियां खोजेंगे। ऐसे में इन दोनों कारकों से अगले वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत काम की मांग में कमी रहेगी।

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