गरुड़ एयरोस्पेस ने ड्रोन से की यूपी के इन गांवों की मौंपिंग, भविष्य में पहला यूनिकार्न स्टार्टअप बन सकती है कंपनी

नई दिल्ली, एएनआइ। गरुड़ एयरोस्पेस ने ड्रोन की मदद से हाल ही में उत्तर प्रदेश के 1 हजार से अधिक गावों की मैपिंग पूरी कर ली है। गरुड़ एयरोस्पेस ड्रोन संबंधित विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी है। बता दें कि भारत सरकार की ओर से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में जमीन के मालिकों को संपत्ति का हक दिलाने के लिए महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। गरुड़ एयरोस्पेस के संस्थापक सीईओ अग्निश्वर जयप्रकाश ने बताया कि पिछले साल नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से जारी किेए गए ड्रोन नियमों से कंपनी को बहुत फायदा हुआ है।

विदेशों से लिए 8000 से अधिक ड्रोन के आर्डर 

अग्निश्वर जयप्रकाश ने बताया कि उन्होंने मलेशिया, पनामा, यूएई और कुछ अन्य देशों से भी ड्रोन के आर्डर लिए हैं। जयप्रकाश ने कहा कि चेन्नई स्थित गरुड़ एयरोस्पेस कंपनी इस साल 31 मार्च तक 15 करोड़ रुपये से अधिक तक के कारोबार को पूरा कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि हम कंपनी का विस्तार करने के लिए सक्षम हैं। मलेशिया, पनामा और संयुक्त अरब अमीरात से अभी तक गरुड़ एयरोस्पेस ने 8000 से अधिक ड्रोन के आर्डर ले लिए हैं। संस्थापक ने एएनआई को आगे बताया कि हम 31 मार्च तक कंपनी के कारोबार को 15 से 20 करोड़ तक प्रति महीने तक बढ़ाने का सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी को 2023 तक ड्रोन के क्षेत्र में पहला यूनिकार्न स्टार्टअप ($ 1 बिलियन वैल्यूएशन) बनाने की योजना भी तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ड्रोन के क्षेत्र में लगातार नई-नई खोज कर रहे हैं, जिससे मल्टीबिलियन-डालर कमाने वाली कई कंपनियां नाकामयाब साबित हो रही हैं।

क्या है स्वामिता योजना

संस्थापक अग्निश्वर जयप्रकाश ने आगे बताया कि गरुड़ ने हाल ही में विदेशों में बी2बी उद्योग क्षेत्र की सेवा के लिए 120 ड्रोन का निर्माण किया है। देश के बड़े हिस्से में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए कई आर्डर प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लगभग 1 हजार गांवों की मौपिंग की गई है। पिछले साल अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी ने पंचायती राज मंत्रालय के तहत स्वामिता योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में 2021 से 2025 तक देश भर के लगभग 6.62 लाख गांवों का सर्वेक्षण किया जाएगा। इससे लोगों को उनकी जमीन के मालिकाना हक दिए जाएंगे। जयप्रकाश ने कहा कि कंपनी ने सरकारी संस्थानों और निजी क्षेत्र से 100 से अधिक आर्डर प्राप्त किए हैं। इसमें आईओसीएल में पाइपलाइन निरीक्षण, एनएचएआई निगरानी परियोजना, सेल के तहत दो परियोजनाएं और भारत की कुछ टाप निजी कंपनियां शामिल हैं।