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    Indian Railways: तीन लाख कर्मचारियों की छटनी पर जानें रेलवे ने दिया क्या जवाब

    By Ayushi TyagiEdited By:
    Updated: Wed, 31 Jul 2019 08:48 AM (IST)

    भारतीय रेलवे ने कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल रेलवे ने फैसला किया है कि अब से सभी कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी।

    Indian Railways: तीन लाख कर्मचारियों की छटनी पर जानें रेलवे ने दिया क्या जवाब

    नई दिल्ली,एजेंसी। सेंट्रल रेलवे के मुख्य पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के अनुसार अब भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा की जाएगी। जिसके बाद से कयास लगा जा रहे थे कि रेलवे कर्मचारियों की छटनी कर सकता है। अब इसपर रेलवे ने स्पष्ट किया कि नौकरियों में कटौती की कोई योजना नहीं है और नियमित कामकाज की समीक्षा के लिए जोनल कार्यालयों को पत्र भेजे गए हैं।

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    बता दें कि रेलवे का जवाब उन अटकलों पर आया है जिसमें कहा गया था कि रेलवे कर्मचारियों की बड़ी संख्या को सेवानिवृत्त करने की दिशा में कदम उठा रहा है। इसी सिलसिले में रेलवे जोन प्रमुखों और उत्पादन इकाइयों आदि को पत्र भेज दिया गया है। 

    कहा जा रहा था कि भारतीय रेलवे कर्मचारियों की छटनी करने की तैयारी कर रहा है। इसलिए सभी जोन प्रमुखों को पत्र लिखकर कहा गया है कि वह कर्मचारियों के प्रदर्शन रिव्यू करें। साथ ही आदेश दिया गया है कि सभी जोन के मैनेजर 55 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों की परफारमेंस रिव्यू का आदेश दिया है। रेलवे ने यह भी कहा है कि ऐला कर्मचारियों की सूची तैयार की जाए। जिनकी आयु 2020 के पहले तिमाही एक रेलवे में नौकरी के 30 साल पूरे कर रहे हैं। 

    रेलवे बोर्ड की जोन जीएम को जो चिट्ठी लिखी है उसके मुताबिक, सभी कर्मचारियों का परफॉर्मेंस रिव्यू कर सर्विस रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कहा गया है। कहा ये भी जा रहा था कि रेलवे तीन लाख कर्मचारियों की संख्या को छटनी कर 13 लाख से 10 लाख करना चाहता है। कहा गया है कि परफार्मेंस रिव्यू के तहत जोन सभी कर्मचारियों के फिजिकल फेटनेस, मेंटल फिटनेस के साथ ही रोजाना अटेंडेंस और अनुशासन को लेकर रिपोर्ट तैयार कर उसे भेजने का आदेश दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि यह समय-समय पर किए जाने वाला रिव्यू है। इससे उन कर्मचारियों की पहचान हो सकेगी जो ठीक से काम नहीं कर रहे है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें समय से पहले रिटायर किया जा सकता है। सरकार इसे लेकर काफी गंभीर है। 

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