केंद्र सरकार ने 915 दवाओं के लिए तय की नई कीमतें, राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने संसद में दी जानकारी
केंद्र सरकार ने बताया कि अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच 88844 दवाओं के सैंपल की जांच की गई। इनमें से 379 दवाएं नकली पाई गईं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि इसी अवधि के दौरान नकली दवाओं के निर्माण बिक्री और वितरण के लिए 592 मुकदमे चलाए गए।
नई दिल्ली, पीटीआई। सरकार ने 17 जुलाई तक 915 दवाओं के लिए अधिकतम कीमतें तय कर दी हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने मंगलवार को राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा कि इन दवाओं में से 691 दवाओं की अधिकतम कीमतें आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) 2022 के तहत और 224 दवाओं की कीमतें एनएलईएम 2015 के तहत तय की गई हैं।
इसके अलावा दवा मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के तहत सात जुलाई, 2023 तक लगभग 2,450 नई दवाओं की खुदरा कीमतें तय की गई हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) के संबंध में खुबा ने कहा कि देश भर में अब 9,512 केंद्र काम कर रहे हैं। मार्च 2024 तक 10,000 पीएमबीजेके खोलने का लक्ष्य है।
2021-22 में परीक्षणों में 379 दवाएं नकली पाई गईं
सरकार ने बताया कि अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच 88,844 दवाओं के सैंपल की जांच की गई। इनमें से 379 दवाएं नकली पाई गईं। 2,500 से अधिक दवाएं की गुणवत्ता मानक के मुताबिक नहीं थी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि इसी अवधि के दौरान नकली दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण के लिए 592 मुकदमे चलाए गए।
पिछले दो वर्षों में एबी-पीएमजेएवाई से 3.14 करोड़ लोगों को हुआ लाभ
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) से पिछले दो वर्षों में 3.14 करोड़ लोगों को लाभ हुआ है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि इस योजना से अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले खर्च में अत्यधिक बचत हुई है।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बघेल ने कहा कि ओटीटी (ओवर-द-टाप) प्लेटफार्मों के लिए स्क्रीन पर तंबाकू विरोधी चेतावनियां प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। गोरतलब है कि ओटीटी प्लेटफार्म का उपयोग आडियो और वीडियो हो¨स्टग तथा स्ट्री¨मग के लिए किया जाता है।
ईडी ने दर्ज किए एनपीए से संबंधित धोखाधड़ी के 490 मामले
ईडी ने मनी लॉड्रिंग रोकने के लिए बने कानून पीएमएलए के प्रविधानों के तहत पिछले पांच वर्षों में बकाया कर्ज (एनपीए) से संबंधित बैंक धोखाधड़ी के 490 मामले दर्ज किए हैं। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा, 20 जुलाई, 2023 तक लगभग 26,732.68 करोड़ रुपये की राशि कुर्क की गई है, 82 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि 2018-19 के अंत में एनपीए 7,09,907 करोड़ रुपये था। मार्च 2023 के अंत में एनपीए कम होकर 2,66,491 करोड़ रुपये पर आ गया।