इरेडा को IPO लाने की मिली मंजूरी, NTPC को सब्सिडियरी ग्रीन एनर्जी में ज्यादा निवेश करने की मिली छूट
रिनीवेबल ऊर्जा सेक्टर की कंपनियों को वित्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्थापित सरकारी कंपनी इरेडा को एक बार फिर आरंभिक पब्लिक ऑफर (आइपीओ) लाने की मंजूरी दी गई है। सीसीईए की बैठक में इस बारे में एमएनआरई मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। File Photo
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। रिनीवेबल ऊर्जा सेक्टर की कंपनियों को वित्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्थापित सरकारी कंपनी इरेडा को एक बार फिर आरंभिक पब्लिक ऑफर (आइपीओ) लाने की मंजूरी दी गई है। पीएम नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस बारे में एमएनआरई मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इस बैठक में सरकारी महारत्न कंपनी एनटीपीसी को लेकर एक अहम फैसला यह हुआ है कि उसे अपनी सब्सिडियरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में निवेश की मौजूदा सीमा से ज्यादा निवेश करने की छूट दे दी गई है। वर्ष 2032 तक 60 हजार मेगावाट रिनीवेबल ऊर्जा बनाने में जुटी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में एनटीपीसी अब ज्यादा निवेश कर सकेगी।
इरेडा को वर्ष 2017 में भी आइपीओ लाने की इजाजत दी गई थी। सरकार की तरफ से बताया गया है कि मार्च, 2022 में इरेडा में 1500 करोड़ रुपये के निवेश का फैसला किया गया था। इससे कंपनी के पूंजी ढांचे में बदलाव आ गया है जिसकी वजह से इसके लिए आइपीओ लाना जरूरी है।
बता दें कि 1987 में स्थापित इरेडा अभी आरबीआई के तहत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के तौर पर पंजीकृत है। केंद्र सरकार ने रिनीवेबल सेक्टर से वर्ष 2030 तक देश में पांच लाख मेगावाट बिजली क्षमता स्थापित करने का फैसला किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने में इरेडा को काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।
सीसीईए ने एनटीपीसी को लेकर जो फैसला किया है वह भी रिनीवेबल सेक्टर में बिजली उत्पादन लक्ष्य को हासिल के लिए जरूरी है। एनटीपीसी अब महारत्न कंपनियों की निवेश सीमा से ज्यादा अपनी सब्सिडियरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीइएल) में निवेश कर सकेगी। वहीं एक अन्य फैसले के तहत एनजीइल को एनटीपीसी की दूसरी सब्सिडियरियों या संयुक्त उपक्रम में ज्यादा निवेश करने की इजाजत दे दी गई है।
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