भारत दौरे पर आएंगी कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद, पीएम मोदी के साथ होगी मुलाकात

अनिता आनंद के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात होने वाली है। बताया जा रहा है कि जयशंकर और आनंद के बीच होने वाली वार्ता के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच ढांचागत स्तर पर निरंतर वार्ता का फैसला होगा।

देशों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार विमर्श

इसके तहत दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार विमर्श हो सकेगा। इसके साथ ही दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे के यहां स्थित उच्चायोगों में कर्मचारियों व राजनयिकों की संख्या वर्ष 2023-24 के विवाद से पहले की स्थिति में ले जाने की भी घोषणा संभव है।

दोनों देशों के संबंधों में हो रहा सुधार

कनाडा में नई सरकार के गठन और पीएम मोदी की जून, 2025 की वहां की यात्रा पर जाने के बाद दोनों देशों के तनावपूर्ण संबंधों में काफी नरमी आ चुकी है। दोनों देशों के उच्चायुक्त फिर से नियुक्त किये जा चुके हैं। जयशंकर और आनंद के बीच मुलाकात भी हुई है। कनाडा की तरफ से भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्ती दिखाने जाने के संकेत भी मिले हैं।

ट्रूडो के बयान से बिगड़े भारत-कनाडा के संबंध

माना जा रहा है कि वर्ष 2023 में पूर्व पीएम जस्टिन ट्रुडो ने जिस मुद्दे को उठा कर भारत के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाया था, कनाडा की नई सरकार उसको भूत की बात मान कर अब आगे देखना चाहती है। भारत की तरफ से भी इस बात का संकेत पीएम मार्क कार्नी की सरकार को साफ तौर पर दिया जा चुका है कि वह द्विपक्षीय रिश्तों के भविष्य पर फोकस करने को तैयार है।

सनद रहे कि तब पीएम ट्रुडो ने कनाडा के संसद में यह आरोप लगाया था कि भारतीय एजेंसियां कनाडा के नागरिकों की हत्या करा रही है। उन्होंने खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारतीय एजेंसियों पर लगाया था। भारत ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित करार दिया था।

ट्रंप लगातार कनाडा सरकार पर दबाव बनाया

जानकारों का कहना है कि बदलते वैश्विक माहौल ने भी कनाडा की सरकार को भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कनाडा सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। इसका असर दोनों देशों के द्विपक्षीय कारोबार पर पड़ने की संभावना है।

ऐसे में कनाडा भारत जैसे बड़े बाजार के साथ अपने रिश्तों को सामान्य बनाने में फायदा दिख रहा है। अगले हफ्ते जब दोनों देशों के विदेश मंत्री वार्ता की मेज पर बैठेंगे तो आर्थिक संबंधों से जुड़े मुद्दे काफी प्राथमिकता पर होंगे।