पर्यावरण, सामाजिक व शासन नियमों के अनुपालन पर होगी विशेष ऑडिटिंग, सरकारी कंपनियों को कसेगा कैग

सेबी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत शीर्ष एक हजार सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ईएसजी डिस्क्लोजर अनिवार्य है। लेकिन, कई पीएसयू को इससे छूट प्राप्त है।

जुलाई, 2025 में कैग की रिपोर्ट से पता चला है कि 20 दिग्गज पीएसयू में महिलाओं के निदेशक न होने और बोर्ड संरचना में खामियां हैं। इससे इनकी कारपोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठे हैं।

डिप्टी कैग एएम बजाज ने बताया कि इस तरह की ऑडिटिंग से सरकारी कंपनियों में पारदर्शिता बढ़ेगी और शासन को लेकर इनका रिकार्ड बेहतर होगा। साथ ही भारत के सतत विकास लक्ष्यों को मजबूत करने में यह कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है।

इस तरह का कदम यह साबित करेगा कि कैग देश में बेहतर गवर्नेंस लाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। बजाज ने इन कंपनियों के नाम तो नहीं बताए, लेकिन इसमें एसबीआइ, ओएनजीसी, एनटीपीसी, बीपीसीएल और कोल इंडिया जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल होंगी। इनमें से कई कंपनियां ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें पर्यावरण के लिए काफी संवेदनशील माना जाता है।

ये कंपनियां अपने स्तर पर पर्यावरण का पूरा ख्याल रखती हैं, लेकिन कैग जैसी संवैधानिक एजेंसी की जांच होने से इनकी सतर्कता और बढ़ेगी। गैर-सूचीबद्ध 18 कंपनियों में भी मुख्य रूप से ऊर्जा, खनन और रक्षा क्षेत्र की इकाइयां होंगी। साथ ही कुछ राज्य स्तरीय कोयला उत्पादक और जल विद्युत परियोजनाएं भी होंगी।