UAE के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते को कैबिनेट की स्वीकृति, आर्थिक सहयोग को मिलेगा बढ़ावा
India UAE Ties केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ निवेश समझौते को स्वीकृति प्रदान कर दी। इस समझौते से मैन्यूफैक्चरिंग और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस महीने यूएई की यात्रा पर जाने की संभावना है।
पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ निवेश समझौते को स्वीकृति प्रदान कर दी। इस समझौते से मैन्यूफैक्चरिंग और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इस महत्वाकांक्षी निवेश समझौते पर हस्ताक्षर के लिए स्वीकृति ऐसे समय दी गई है जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस महीने यूएई की यात्रा पर जाने की संभावना है। कैबिनेट ने वस्त्रों एवं परिधानों के लिए निर्यात प्रोत्साहन योजना 'द रिबेट आफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज' को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने को भी मंजूरी प्रदान कर दी।
यह योजना 2020 में शुरू की गई थी और पूर्व में इसे मार्च, 2024 तक बढ़ाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष (एएचआइडीएफ) को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया। जून, 2020 में सरकार ने 15 हजार करोड़ रुपये से इस कोष की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की थी।
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