उबर, ओला में काम करने वालों को मिली सामाजिक सुरक्षा, ई-श्रम पंजीकरण व हेल्थ कवर जैसी सुविधाएं

पीटीआई, नई दिल्ली। आम बजट में ऑनलाइन प्लेटफार्म से जुड़े एक करोड़ गिग वर्कर्स का भी ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मता सीतारमण ने इनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार इन्हें पहचान पत्र देने के साथ ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करेगी। इससे गिग वर्कर्स को विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाओं का फायदा मिल सकेगा।

पीएम जन आरोग्य योजना का मिलेगा फायदा

वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग वर्कर्स नए दौर की सेवा अर्थव्यवस्था को काफी गतिशीलता प्रदान करते हैं। उनके योगदान को देखते हुए सरकार उन्हें कई योजनाओं से जोड़ेगी। पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के अलावा इन कर्मचारियों को पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराई जाएगी।

ई-श्रम पोर्टल का मिलेगा लाभ

असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के पंजीकरण और सहायता के लिए अगस्त 2021 में ई-श्रम पोर्टल लांच किया गया था। इसमें पंजीकरण के बाद उन्हें एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) मिलता है और उनकी जानकारी का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार होता जा रहा है।

27 जनवरी 2025 तक पोर्टल पर 30.58 करोड़ असंगठित कामगारों ने पंजीकरण करा लिया था। अब तक विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की 12 योजनाएं ई-श्रम से जोड़ी जा चुकी हैं।

फैसले का स्वागतभारतीय मजदूर संघ ने कहा कि बजट में इस घोषणा से गिग और प्लेटफार्म वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा ढांचे में मान्यता और जुड़ाव सुनिश्चित होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत शामिल करना कर्मचारी कल्याण की दिशा में सराहनीय कदम है।

कौन है गिग वर्कर

सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 के अनुसार, गिग वर्कर वह व्यक्ति है जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध से अलग काम या गतिविधियों के जरिये कमाई करता है। इनमें उबर, ओला, स्विगी, जोमैटो समेत अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्म से जुड़े व्यक्ति भी शामिल हैं।