एस.के. सिंह, नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में पिछले बजट की तरह रोजगार और कौशल पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि कंस्ट्रक्शन, पर्यटन, टेक्सटाइल और कम स्किल वाली मैन्युफैक्चरिंग के लिए टार्गेटेड कदम से रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। स्किल्ड लोगों की कमी पूरी करने के लिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर में डॉरमिटरी और क्रैच बना कर तथा डे-केयर खर्च पर टैक्स छूट देकर श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है, जो अभी 30% के आसपास है। उद्योग चैंबरों ने भी सरकार के साथ बजट-पूर्व बैठकों में रोजगार बढ़ाने के सुझाव दिए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित युवाओं के लिए सरकारी कार्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करने, गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीआईएल) योजना का दायरा बढ़ाने जैसी सिफारिशें की हैं।