केरल के नन दुष्कर्म कांड में बिशप फ्रैंको मुलक्कल बरी, कोर्ट के फैसले से भावुक बिशप ने जताई खुशी

कोट्टायम, एजेंसी। केरल नन दुष्कर्म मामले में यहां की एक अदालत ने रोमन कैथोलिक बिशप फ्रैंको मुलक्कल को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपित के खिलाफ अभियोजन साक्ष्य नहीं पेश कर सका। बता दें कि बिशप के खिलाफ जून 2018 में केरल में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। 57 वर्षीय मुलक्कल को 21 सितंबर, 2018 को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें 16 अक्टूबर, 2018 को जमानत मिली थी। लोक अभियोजक ने बताया किकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार और जांच एजेंसियों से परामर्श के बाद उच्च अदालत में अपील दायर की जाएगी।

अदालत का फैसला आने के बाद बिशप भावुक हो गए और उनके आंसू निकल आए। उनके बरी होने की खबरों के बाद उनके प्रशंसक खुशी से रोने लगे। उन्होंने अपने प्रशंसकों और वकीलों को गले लगाया। उन्होंने परमात्मा का आभार जताया। एक बयान में उन्होंने सबका आभार जताया जो मुश्किल घड़ी में उनके साथ थे। फ्रैंको ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए केरल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन दोनों अदालतों से उन्हें राहत नहीं मिली।

क्या था मामला

रोमन कैथोलिक चर्च के जालंधर डिओसिस के बिशप के रूप में सेवा करते हुए मुलक्कल पर 2014 और 2016 के बीच केरल की अपनी यात्राओं के दौरान 43 वर्षीय नन के साथ 13 मौकों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया। बाद में उन्हें जालंधर डिओसिस के प्रभार से हटा दिया गया।

पीडि़ता के साथ संघर्ष करने वाली अनेक नन फैसले से दुखी

बिशप को बरी करने के फैसले पर नन के समर्थन में खड़ी अनेक नन ने दुख जताया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि अदालत इस तरह का फैसला करेगी। सिस्टर अनुपमा ने कहा कि हम न्याय के लिए संघर्ष जारी रखेंगे और ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। नन को न्याय दिलाने के लिए उसके साथ मजबूती से खड़ी रहीं सिस्टर लूसी कलाप्पुरा ने कहा कि अब ऊपरी अदालत से न्याय की गुहार की जाएगी।

नन के समर्थन में आया राष्ट्रीय महिला आयोग

इधर नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की प्रमुख रेखा शर्मा ने मुलक्कल को बरी करने के फैसले पर कहा कि पीडि़त महिला को फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। रेखा शर्मा ने नन के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि केरल की अदालत के फैसले से स्तब्ध हूं। पीडि़त नन को हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। न्याय के लिए इस लड़ाई में एनसीडब्ल्यू उनके साथ है।