Budget 2020: डिजिटल बैंकिंग पर है सरकार का जोर, जानें- बजट में क्या हो सकता है खास

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। हर गांव व हर परिवार को बैंकिंग सेवा देने का काम कर चुकी राजग सरकार का अगला एजेंडा ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवा को और मजबूत बनाने की है। इसके लिए पीएम जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के अगले चरण को लागू करने की तैयारी है जिसकी घोषणा संभवत: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आगामी बजट में करेंगी। घोषणा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक बनाने के अभियान पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए निजी दुकानों, उर्वरक बिक्री केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय सरकारी निकायों की मदद लेने के लिए खास तौर पर प्रोत्साहित किया जाएगा।

सरकार की यह घोषणा आरबीआइ की फाइनेंसिएल इनक्लूजन पर आगामी पांच वर्षो की राष्ट्रीय स्ट्रेटजी पर आधारित होगी। बैंकिंग क्षेत्र के सूत्रों के मुताबिक जन धन योजना का अगला चरण वर्ष 2024 तक देश के हर बैंक ग्राहक को उसके मोबाइल फोन पर बैंकिंग सेवा देना सुनिश्चित कराएगा। यह वित्तीय व तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के लिए बहुत ही व्यापक अवसर पैदा करेगा। साथ ही यह मार्च, 2022 तक टीयर-दो से टीयर-छह श्रेणी के सारे शहरों (मछोले से लेकर बेहद छोटे शहरी इलाकों) को लेस-कैश बनाने का भी काम करेगा।

वैसे पीएमजेडीवाई के तहत पहले ही बैंक खाते के अलावा कुछ दूसरे वित्तीय व बैंकिंग उत्पाद ग्राहकों को दिए जाने लगे हैं लेकिन दूसरा चरण हर व्यस्क ग्राहक को उसकी इच्छा व उसकी जरुरत के मुताबिक बैंक खाते के साथ ऋण लेने की सुविधा, माइक्रो लाइफ व नान-लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद भी देने की व्यवस्था होगी। बैंकों व बीमा कंपनियों को कहा जाएगा कि इस उद्धेश्य से वे खास किस्म के बीमा उत्पादों को तैयार करें। साथ ही वित्तीय साक्षरता का नया अभियान भी बैंकों व वित्तीय कंपनियों के स्तर पर शुरु किया जाएगा और इसकी समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति का भी गठन किया जाएगा।