सड़क परिवहन से जुड़े मुद्दों का समाधान देगा नए सुझावों का बैंक, गडकरी ने की घोषणा

नई दिल्ली, मनीष तिवारी। बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वेबिनार के तत्काल बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सुझावों का एक बैंक बनाने का फैसला किया गया है। यह बैंक नए सुझावों के साथ ही मंत्रालय के कामकाज में नई पहल का भी महत्वपूर्ण मंच होगा, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग विकास से संबंधित तमाम पक्ष अपने विचार रख सकेंगे।

आम जनता को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कामकाज से जोड़ने की पहल

इस मंच के जरिये आम जनता को भी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कामकाज से जोड़ने की पहल की जा रही है। कुछ इसी तरह का सुझाव परिवहन से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने सुखद यात्रा एप के संदर्भ में भी दिया था ताकि लोग हाईवे को लेकर अपने अनुभव साझा कर सकें। हालांकि यह पहल अभी परवान नहीं चढ़ सकी है।

ईवी को प्रोत्साहन देने की नीति

सुझावों का इस तरह का बैंक बनाना इसलिए अहम पहल है, क्योंकि नीतिगत स्तर पर कई ऐसे मसले हैं जिन पर राज्यों की अपनी समस्याएं हैं और उनके समाधान के बिना केंद्रीय नीतियों पर पूरा अमल मुश्किल है। उदाहरण के लिए ईवी को प्रोत्साहन देने की नीति तथा पुराने खटारा वाहनों को प्रचलन से बाहर करने की पहल पर राज्यों का रुख अलग-अलग है। इसी तरह स्पीड लिमिट जैसे विषयों पर भी राज्यों की परिस्थितियां भिन्न हैं।

जमीन अधिग्रहण, पीपीपी माडल पर फिर से जोर तथा बिल्ट-आपरेट-ट्रांसफर माडल में उभरीं व्यावहारिक दिक्कतों के बीच लाजिस्टिक लागत कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को फलीभूत करने के लिए भी नए सुझावों पर अमल जरूरी है। वेबिनार में इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एनएचएआइ तथा उसकी सहायक कंपनी नेशनल हाईवे लाजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड यानी एनएचएलएमएल में एक वेबसाइट के रूप में यह आइडिया बैंक बनाने की घोषणा की।

सड़क परिवहन के क्षेत्र में कई नीतिगत बदलाव

गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन के क्षेत्र में कई नीतिगत बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर काम करने वाले लोग सबसे अच्छी तरह यह समझते हैं कि चुनौती क्या हैं। यह बैंक हमें जमीनी हकीकत को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। चाहे सड़क सुरक्षा का विषय हो या नई तकनीकों को अपनाने का प्रश्न, कई जटिल मसले नए सुझावों से ही हल किए जा सकते हैं।

पीएम की मंशा के अनुरूप

तमाम परियोजनाओं में लागत कम करने और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो तमाम सुझाव आए हैं, उन पर अमल के लिए मंत्रालय ने कई छोटे समूह बनाने का फैसला किया है ताकि पीएम की मंशा के अनुरूप बजट पूर्व और बजट बाद हुए पूरे विचार-विमर्श को वास्तव में जमीन पर उतारा जा सके।