'महिलाओं की गरिमा की हर कीमत पर रक्षा करेंगे', बहुविवाह पर 7 साल जेल का प्रविधान करने जा रही असम सरकार
असम सरकार बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए एक विधेयक लाने जा रही है, जिसमें उल्लंघन करने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि सरकार महिलाओं की गरिमा की रक्षा करेगी। विधेयक का उद्देश्य सभी धर्मों की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा। (फाइल)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम सरकार बहुविवाह पर सात साल की सजा का प्रविधान करने जा रहा है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि बहुविवाह के खिलाफ प्रस्तावित कानून में कम से कम सात साल की सजा होगी।
उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि यह विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन 25 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा।अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को कानूनी रूप से तलाक दिए बिना दूसरी महिला से शादी करता है, तो उसके धर्म की परवाह किए बिना उसे सात साल या उससे अधिक की कैद की सजा का प्रविधान होगा।
आरोपित भले ही यह कहे कि उसका धर्म इसकी इजाजत देता है, लेकिन भाजपा सरकार बहुविवाह की कभी इजाजत नहीं देगी। सरमा ने कहा, ''हम इस राज्य में महिलाओं की गरिमा की हर कीमत पर रक्षा करेंगे।''
पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में 'लव जिहाद' और बहुविवाह जैसे मुद्दों पर कई विधेयक पेश करेगी।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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