विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 11, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Assam: एक करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना असम, 5 लाख रुपये तक का इलाज नि:शुल्क

By Agency Edited By: Nidhi Avinash
Published: Sun, 11 Feb 2024 10:16 PM (IST)

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने रविवार को कहा कि असम देश में एक करोड़ से ...और पढ़ें

एक करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना असम (Image: Jagran)
एक करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना असम (Image: Jagran)

पीटीआई, गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि असम देश में एक करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत से प्रत्येक परिवार को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक इलाज नि:शुल्क मिलता है।

इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर जारी पोस्ट में सरमा ने कहा कि असम ने नयी कामयाबी हासिल की है। राज्य ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वास्थ्य योजना के लक्ष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत यात्रा और आयुष्मान आपके द्वार अभियान जैसे प्रयासों के माध्यम से एक करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला असम पहला राज्य बन गया है।

इन कर्मचारियों को सब्सिडी वाली बिजली नहीं दी जाएगी

इंटरनेट मीडिया में एक अन्य पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मंत्रियों, अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को सब्सिडी वाली बिजली नहीं दी जाएगी। उन्होंने बिजली विभाग को निर्देश दिया कि मंत्रियों की कालोनी सहित सरकारी क्वार्टरों में प्रीपेड मीटर लगाए जाएं।

सरमा ने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन से बहुत ही मामूली राशि बिजली बिल के मद में काटी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी मंत्री, अधिकारी या सरकारी कर्मचारी को सब्सिडी पर बिजली नहीं मिले।

यह भी पढ़ें: Paytm पेमेंट्स में चीन से FDI की जांच कर रही सरकार, One 97 Communications Ltd में चीनी फर्म एंट ग्रुप कंपनी का है निवेश

यह भी पढ़ें: पंजीकृत MSME से व्यापार करने में कतराने लगे उद्यमी, निश्चित अवधि में भुगतान नहीं करने पर उनकी आय में जुड़ जाएगी खरीदारी की राशि