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Assam Assembly Speaker: असम के विधानसभा अध्यक्ष ने कहा- कुछ RTI कार्यकर्ता अपने अधिकारों का करते हैं दुरुपयोग

असम विधानसभा के अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी ने बुधवार को दावा किया कि कुछ आरटीआई कार्यकर्ता अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने निजी फायदे के लिए आरटीआई कार्यकर्ता ऐसा करते हैं। Photo Credit- Assam Assembly Speaker Twitter

By AgencyEdited By: Devshanker ChovdharyPublished: Wed, 08 Feb 2023 06:35 PM (IST)Updated: Wed, 08 Feb 2023 06:35 PM (IST)
Assam Assembly Speaker: असम के विधानसभा अध्यक्ष ने कहा- कुछ RTI कार्यकर्ता अपने अधिकारों का करते हैं दुरुपयोग
असम के विधानसभा अध्यक्ष ने कहा- कुछ RTI कार्यकर्ता अपने अधिकारों का करते हैं दुरुपयोग

गुवाहाटी, पीटीआई। असम विधानसभा के अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी ने बुधवार को दावा किया कि कुछ आरटीआई कार्यकर्ता अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने निजी फायदे के लिए आरटीआई कार्यकर्ता ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ कार्यकर्ता तो याचिका दायर करने के लिए लोगों से पैसे तक लेते हैं। उन्होंने पूर्वोत्तर सूचना आयुक्तों के सम्मेलन में यह बात कही।

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'कुछ कार्यकर्ता कर रहे हैं अधिकारों का दुरुपयोग'

बिस्वजीत दैमारी ने कहा, 'सूचना आयुक्तों पर कई अनावश्यक याचिकाओं का बोझ है, जिसके कारण मांगी गई जानकारी प्रदान करने में देरी होती है। कुछ लोग अपना व्यवसाय चलाने के लिए अधिनियम का दुरुपयोग कर रहे हैं।' उन्होंने सूचना आयुक्तों से जनता के बीच जागरूकता फैलाने करने का आह्वान किया कि वे किस तरह की जानकारी मांग सकते हैं और ऐसा करने की प्रक्रिया स्वयं ही कर सकते हैं।

लोगों को जागरूक करने पर जोर

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, 'आरटीआई अधिनियम आम लोगों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास उपलब्ध सूचनाओं तक पहुंचने का अधिकार देता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।'

जरूरत पड़ने पर कानून में हो सकता है सुधार

दैमारी ने कहा कि अगर सुचारू उपयोग के लिए परिवर्तन की जरूरत पड़ती है, तो राष्ट्रीय सूचना आयोग को सूचित किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। उन्होंने असम सूचना आयोग की नई डिजाइन की गई वेबसाइट का भी उद्घाटन किया।

असम सूचना आयोग और भारत में सूचना आयोगों के राष्ट्रीय संघ द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड के सूचना आयुक्तों ने भाग लिया।

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