Anti-terrorism Day: गृह मंत्रालय ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र

नई दिल्ली, एएनआइ। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी), केंद्र सरकार के विभागों के साथ-साथ मंत्रालयों को 21 मई को 'उचित तरीके से' आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने के लिए पत्र लिखा है।

'सबसे तत्काल' के हेडर के साथ, एएनआई द्वारा एक्सेस किया गया। यह पत्र गुरुवार को सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ-साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को भेजा गया था।

दिन का मकसद युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के पंथ से दूर करना

पत्र में दिन के महत्व को बताते हुए कहा गया है, 'हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के पंथ से दूर करना है, और इसका लक्ष्य आम लोगों की पीड़ा को प्रकाश में लाना है। आम लोगों को यह दिखाना है कि कैसे आतंकवाद राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक है।'

इसने यह भी प्रस्तावित किया कि सभी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में आतंकवाद विरोधी प्रतिज्ञा ली जा सकती है।

प्रतिभागियों और आयोजकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और सार्वजनिक समारोहों से बचने के लिए, अधिकारियों को सलाह दी जा सकती है कि वे अपने कमरों और कार्यालयों में ही आतंकवाद विरोधी शपथ लें।

इसके अलावा, इस अवसर के महत्व और गंभीरता पर विचार करते हुए, पत्र में कहा गया है, 'डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आतंकवाद विरोधी संदेश के प्रचार के नए तरीकों पर भी विचार किया जा सकता है'।

आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हुए कोरोना नियमों का हो पालन

गृह मंत्रालय से पत्र जारी करने वाले संबंधित अधिकारी ने कहा, 'तदनुसार, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आतंकवाद विरोधी दिवस को उचित तरीके से मनाएं।' चल रहे COVID-19 महामारी के मद्देनजर, पत्र में आगे कहा गया है, सामाजिक दूरी बनाए रखने और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित और अनुशंसित मास्क पहनने जैसे निवारक उपायों का पालन करना अनिवार्य है।

पत्र में इस ओर इशारा करते हुए कहा गया है कि इस वर्ष 21 मई शनिवार है, केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए अवकाश का दिन है, जिसमें कहा गया है, 'उन कर्मचारियों को असुविधा से बचने के लिए जिन्हें उपनगरों या शहरों से शनिवार को कार्यालय आने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। , यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में 'प्रतिज्ञा समारोह' शुक्रवार, 20 मई 2022 को आयोजित किया जा सकता है।

'हालांकि, पत्र में आगे जोड़ा गया है 'अगर 21 मई 2022 को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार के कार्यालय में अवकाश नहीं है, तो शपथ ग्रहण समारोह 21 मई 2022 को आयोजित किया जा सकता है। समारोह अधिमानतः पूर्वाह्न में आयोजित किया जा सकता है।'

पत्र की एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, कैबिनेट सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय और नीति आयोग को भी भेजी गई है।

मालूम हो कि उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अतीत में विभिन्न आतंकवाद विरोधी कार्यक्रम और अभियान आयोजित किए गए थे।