स्कूल में एडमिशन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल, गरीब छात्रों को मिलेगा फायदा

विजयवाड़ा, एएनआइ। स्कूल ऑफ एजुकेशन के प्रधान सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार ने 26 फरवरी 2023 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) की धारा 12 (1) (सी) के तहत प्रवेश की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोलने की सूचना दी थी।

यह हाल के सरकारी आदेश में राज्य के आईबी/आईसीएसई/सीबीएसई/राज्य पाठ्यक्रम स्कूलों सहित सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की कक्षा 1 में 25 प्रतिशत सीटों का आवंटन अनिवार्य है और इसके तहत प्रवेश आज से शुरू हो गए हैं।

प्रशासनिक बोझ को कम करने की कोशिश

गौरतलब है कि इस पहल का उद्देश्य राज्य में सभी बच्चों के लिए सामाजिक रूप से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस शिक्षा नीति का कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार प्रशासनिक बोझ को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर प्रमुख मुद्दों को हल करने की उम्मीद करती है।

आरटीई धारा 12(1)(सी) प्रवेश शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से एपी में शुरू किए गए थे और कार्यान्वयन के अपने दूसरे वर्ष में हैं। यह घोषणा शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में है।

हाशिए पर रहने वाले समुदायों में मिलेगा फायदा: सिवा कार्तिक वालापारला

लीड ऑपरेशंस, इंडस एक्शन के लीड ऑपरेशन, सिवा कार्तिक वालापारला ने कहा, 'आंध्र प्रदेश में पली-बढ़ी होने के नाते, मुझे वास्तव में लगता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) माता-पिता और बच्चों के लिए उनकी पसंद के स्कूल तक पहुंच और सामाजिक समावेश में सुधार के मामले में एक अद्भुत कदम है। इंडस एक्शन के साथ अपने काम के माध्यम से मैं अधिकतम अनुप्रयोगों को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हाशिए पर रहने वाले समुदायों को इस कार्यक्रम से बहुत लाभ मिल सके।'

आरटीई 12(1)(सी) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन आंध्र प्रदेश में 22 मार्च से 10 अप्रैल तक खुले रहेंगे। आवेदन ग्राम और वार्ड सचिवालय में मुफ्त में ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। आवेदन करने और पात्रता मानदंड और आवेदन के लिए अन्य दिशानिर्देशों के बारे में जानने के लिए कृपया हेल्पलाइन नंबर 14417 पर कॉल करें या: cse.ap.gov.in पर जाएं।

जानें क्या है इंडस एक्शन

बता दें कि इंडस एक्शन एक सार्वजनिक नीति 'डू-टैंक' है जो नागरिक-तकनीकी समाधान बनाती है और नीति कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए समुदायों को संगठित करती है। इसका मिशन भारत में कमजोर परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा सहित विधायी अधिकारों तक स्थायी पहुंच प्राप्त करने में मदद करना है। उनकी दृष्टि 2025 तक 1 मिलियन से अधिक कमजोर परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने की है।

अधिक जानकारी के लिए देखें: www.indusaction.org

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