'जब भाजपा सत्ता में लौटेगी तो...', अगले कार्यकाल को लेकर अमित शाह ने बताया प्लान; ये नए कानून होंगे लागू

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा के प्लान को बताया है। अमित शाह ने न्यूज एजेंसी पीटीआई के साथ एक साक्षात्कार में कहा है कि अगर भाजपा सत्ता में लौटती है तो सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद अगले पांच साल के भीतर पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी।

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार अपने अगले कार्यकाल में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' भी लागू करेगी क्योंकि देश में एक साथ चुनाव कराने का समय आ गया है। वरिष्ठ भाजपा नेता ने आगे कहा कि एक साथ चुनाव कराने से लागत में भी कमी आएगी।

चुनाव समय के बदलाव पर सोचेंगे 

मौजूदा चुनाव चिलचिलाती गर्मी के बजाय सर्दी या साल के किसी अन्य समय में कराने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा, "हम इस पर विचार कर सकते हैं। अगर हम एक चुनाव पहले कराते हैं, तो यह किया जा सकता है। यह किया जाना चाहिए। यह समय विद्यार्थियों की छुट्टियों का भी है। यह बहुत सारी समस्याएं भी पैदा करता है। समय के साथ, चुनाव (लोकसभा) धीरे-धीरे इस अवधि (गर्मियों के दौरान) में चले गए।”

'UCC हम पर छोड़ी गई एक जिम्मेदारी'

समान नागरिक संहिता के बारे में बात करते हुए शाह ने कहा कि यूसीसी हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा आजादी के बाद से हम पर, हमारी संसद और हमारे देश की राज्य विधानसभाओं पर छोड़ी गई एक जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान सभा द्वारा हमारे लिए तय किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों में समान नागरिक संहिता शामिल है। उस समय भी के एम मुंशी, राजेंद्र बाबू, अंबेडकर जी जैसे कानून के विद्वानों ने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए। समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा ने उत्तराखंड में एक प्रयोग किया है जहां उसकी बहुमत की सरकार है क्योंकि यह राज्यों और केंद्र का विषय है।

समान नागरिक संहिता एक बहुत सुधार 

यूसीसी 1950 के दशक से भाजपा के एजेंडे में रहा है और हाल ही में इसे भाजपा शासित उत्तराखंड में अधिनियमित किया गया था। उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि समान नागरिक संहिता एक बहुत बड़ा सामाजिक, कानूनी और धार्मिक सुधार है। उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाए गए कानून की सामाजिक और कानूनी जांच होनी चाहिए। धार्मिक नेताओं से भी सलाह ली जानी चाहिए।"

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